१६ वर्षमै बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने पक्राउ

नेपालगन्ज : जानकी गाउँपालिका–३ का नरेश कुर्मीकी कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी १७ वर्षीया छोरीको बिहे बुधबार हुँदै थियो। किशोरी र बालक्लबको पहलमा त्यो बिहे रोकियो। गाउँमा त रोकियो तर सीमावर्ती भारतको बहराइच जिल्लाको नरैनापुर गाउँमा गएर उनको बिहे भइछाड्यो। कुर्मी समुदायले सानैमा बिहे गरे पनि उमेरले छोरी परिपक्व भएपछि गौना र थौना गरेर केटाको घरमा पठाउने चलन हुन्छ। बालविवाहको भेद खुल्ने डरले यो परिवारले गौनाथौना नगरेरै छोरीलाई बेहुलासँग पठाइदिए।

अघिल्लो बुधबार गत १५ माघमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१ का प्रभुनाथ वर्माकी एउटी १७ वर्षीया र अर्की १९ वर्षीया छोरीको बिहेभोज चलिरहेको थियो। राति ८ बजे एउटा बेहुला नेपालगन्ज–२३ बाट र अर्को जानकी गाउँपालिकाबाट आउने कार्यक्रम थियो। बिहेस्थलमा चार बजेतिर प्रहरी पुग्यो। बिहे बिथोलियो। झन्डै दुई सय स्थानीयले वडा कार्यालय घेराउ गरे। कतिले ताला लगाइदिने धक्की दिए। ‘प्रधानजी हामीले छोरीको बिहे १६ वर्षमै गर्न पाउनुपर्छ। त्यो व्यवस्था गर्नुस्’, वडाध्यक्ष रञ्जित खाँले घटना सम्झे, ‘मलाई धम्क्याए। हामी तपार्इंलाई जिताउने। हाम्रो काम नगर्ने। भोट दिन्नौं। म कानुनविपरीत हुन दिन्नँ। बरु भोट नदिए नदिनुस् भने।’ यो एउटा वडामा मात्र एक साताको अवधिमा सात वटा बिहे किशोरी क्लबकै पहलमा रोकिएको छ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका यी दुई प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। ०७६/७७ मा मात्र किशोरी र बाल क्लबको सक्रियतामा प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ३५ वटा बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता शिवबहादुर सिंहले बताए। तीन वर्षको अवधिमा ७९ वटा बालविवाह रोकिएको प्रहरी तथ्यांक छ।

प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहकार्यमा स्याक नेपालले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर बालविवाह रोकथाम परियोजना सञ्चालन गरेको छ। परियोजनाले सबै तहमा किशोरी क्लब गठन गरेको छ। क्लब स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा बालविवाह रोक्न मद्दत गरेका छन्। डुडुवाका बाल क्लबले पुसयता चार वटा बालविवाह रोकेका थिए तर दुई जनाको भारतमा लगेर बिहे भएको परियोजना प्रबन्धक जगदीश थापा बताउँछन्।

क्लबको सक्रियताले बिहे रोकिए पनि कानुन छलेर बालविवाह भइरहेको संघीय युवा सञ्जालका सदस्य तथा प्रदेश ५ संयोजक साहिल अन्सारी अनुभव सुनाउँछन्। ‘विगतमा बाजागाजासहित हुने बालविवाह अहिले गुपचुपमा हुने गरेको छ’, बाल अधिकारकर्मीसमेत रहेका अन्सारीले भने। उनी किशोरी र बालक्लबले चुनौती सामना गर्दै बालविवाह रोकथाममा मद्दत गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘क्लबको सक्रियताले बालविवाह न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको छ तर प्रहरीलाई सूचना दिएको भन्दै क्लबकै सदस्यलाई धम्की आउँछ। तैपनि, उनीहरू समाज सुधारमा सक्रिय छन्।’

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का देशको प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी बिहे गर्ने र गराउने मतियार सबैलाई कारबाही गरिने बताउँछन्। प्रजिअ खड्का भन्छन्, ‘कानुन छलेर उमेर नपुग्दै भारतमै लगेर बिहे भएको छ भने यसरी बिहे गराउने अभिभावकलाई पनि अब कारबाही हुन्छ।’

अधिवक्ता विश्वजित तिवारीका अनुसार मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा ‘बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था छ। २० वर्ष नपुगेर भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ। कसुर प्रमाणित भए बिहे गर्ने र गराउनेलार्ई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

१६ वर्षमै बिहे माग गर्ने २ पक्राउ

१६ वर्षमै सन्तानको बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सडक अवरोध गर्ने दुई प्रदर्शनकारीलाई बाँके प्रहरीले बिहीबार नेपालगन्जमा पक्राउ गरेको छ। दिउँसो धम्बोझी चोकमा सडक बन्द गर्दै गर्दा प्रहरीले जानकी गाउँपालिकाको कैलासी गाउँका रामदेव मि श्रा र डुडुवा गाउँपालिका–३ की पूmलमति पाललाई पक्राउ गरेको हो।

एक वर्षदेखि १६ वर्षमै सन्तानको बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महिलाहरूले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। ‘मधेसी समुदायमा २० वर्षसम्म छोरीलाई बिहे नगरी राख्न गाह्रो हुन्छ। पोेइल गए हाम्रो इज्जत जान्छ। त्यसैले १६ वर्षमै बिहे गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हो’, प्रदर्शनकारी मि श्राले भने। प्रहरीले सुरुमा पाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पाल पक्राउ परेलगत्तै नाबालक सन्तानसहित प्रदर्शनमा आएका झन्डै डेढ सय जना महिलाले सडक बन्द गर्न थालेपछि प्रहरीले मि श्रालाई पनि पक्राउ गरेको थियो। दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ।

मिश्रा र पाललाई पक्राउ गरेपछि महिलाको टोेली खजुरा रोडमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा पक्राउ परेका साथीलाई छुटाउन गएका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई गेट बाहिरै रोकेर राखेको थियो। जिप्रका बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले पक्राउ परेका दुवै जनालाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बताए। उनले भने, ‘देशको प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिँदै चक्काजाम गरेर सडक बन्द गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’