विपद् रोक्न पूर्वतयारी

•  विपद् व्यवस्थापन र यसबाट हुने क्षति कम गर्ने दैलेखका स्थानीय तहको प्रतिबद्वता ।

हिक्मतबहादुर नेपाली
दैलेख : प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनिकरणका लागि आवश्यक रणनीति थालिएको छ । विपद्बाट हुनसक्ने क्षती कम गर्न विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको हो । प्रकोप हुन नदिने तथा भइहाले त्यसबाट कम भन्दा कम क्षति होस् भनेर सबै स्थानीय तहमा आवश्यक पहल थालनी भएको हो । विपद्का कारण हुने क्षति कम गर्न सबै स्थानीय तहहरु चनाखो हुन थालेका हुन् । दैलेखमा ४ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका छन् । ११ वटै स्थानीय तहसँग छलफल गरेर विपद् न्यूनिकरण र विपद्बाट हुने क्षती कम गर्न पहल थालिएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका उप–कार्यकारी निर्देशक बसन्त श्रेष्ठले बताए ।

ग्रामिण जनस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरण/भगवतीमाई गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखको सहजिकरणमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्धारा आयोजित जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजना निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठिमा विपद् न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहले १२ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ११ वटै स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगाएत सरोकारवालासँग छलफल भई विभिन्न क्रियाकलाप प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक बर्षबाट थालनी गरि आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ भित्र सम्पन्न गर्ने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाईएको हो ।
जिल्लामा विपद्को समग्र अवस्थाकोबारे जानकारी गराउने, जिल्ला विपद् प्रतिकार्य योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा माथी छलफल गर्ने र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्य सहित आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरि कोषमा विनियोजित बजेट विपद् बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

स्थानीय तहले जोखिमको नक्सांकन र जोखिममा क्षेत्र तथा बस्ती पहिचान गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा भवन निर्माण संहिता र स्वीकृत निर्देशीका मापदण्डलाई पालना गर्ने, प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बजेट तथा कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन शिर्षकमा प्राप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
स्थानीय तह साथै समुदाय स्तरमा विपद् सम्बन्धि आवश्यक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् प्रतिकार्य समुह र अत्यावश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्ने तथा विपद्को प्राथमिकीकरण गरिनेछ । स्थानीय तहले समुदाय तहमा अनुकुलन योजना तर्जुमा गर्नेछन् । साथै एकिकृत बस्ती विकासमा गर्ने, वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने तथा टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन गरिनेछ ।