तथ्यांकको अभावमा खाद्यन्न वितरण अलमल

चैत २१, २०७६ – दैलेख – लकडाउनका कारण मजदूरी गर्न नपाएर भोकै बस्न परेका नागरिकहरुका लागि स्थानीय तहहरुले खाद्यन्न वितरण गर्न सकेका छैनन् । मजदूरीको भरमा जिविकोपार्जन गर्नेहरुको तथ्यांकको अभावमा दैलेखका ११ वटै स्थानीय तह कसैले पनि त्यस्तो सहयोग बाँड्न सकेका छैनन्

स्थानीय तयहरुले तथ्यांकै तयार गर्न नसकेको कारण त्यस्तो सहायता कसरी दिने भनेर अलमलिएका एभरेष्ट क्लवका सदस्य मनोज थापाले टिप्पणी गर्नुभयो । लकडाउनकै अवधिमा नाघिसकेर दिएको त्यस्तो सहायता लगनपछिको पोते जस्तै हुने उहाँले औल्याउनुभउो ।
जिल्ला सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकामा ९ सय परिवारलाई प्रति व्यक्ति साढे २ केजी चामल, प्रति परिवार २ केजी दाल, आधा लिटर तेल र १ केजीका दरले वितरण गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।

दुल्लू नगरपालिकामा चाहिँ. केही अपडेट हुन बाहेक ५ सय भन्दा बढी परिवार मजदूरी गरेर मात्र छाकटार्ने परिवारहरुलाई खाद्यन्न सहयोग गर्ने तयारी गरेको तर सबै वडाको तथ्यांक आएपछि दिने तयारी रहेको दुल्लू नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो ।

भैरबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढा र डुंगेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले चैत २० गतेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मजदूरीको भरमा जिविकोपार्जन गर्नेहरुको तथ्यांकको लिने निर्णय गरेको र तथ्यांक लिने काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

लकडाउनका कारण मजदूरी गर्न नपाएर खाद्यन्न संकट भोगेका परिवारहरुलाई स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापन गर्ने भनी चैत १६ गते संघीय सरकारले निर्णय गरेको पाँच दिनसम्म पनि दैलेखमा स्थानीय तहरुले संकटग्रस्त परिवारलाई त्यस्तो सहायता दिएका छैनन ।

नेपाल संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धी हकमा खान नपाएको परिवारलाई खाद्यन्न व्यवस्था पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि पहिलो पटक नागरिकहरुले मजदूरी गर्न नपाएको कारण जनाउदै देशैभरका मजदूर र सिमान्तकृत परिवारले खाद्यन्न सहायता मागेका खवर आएका छन् ।

झण्डै ४९ हजार घरधुरीका पौन ३ करोड जनसंख्या रहेको दैलेखमा ७ हजार परिवारका २९ हजार भन्दा बढीले मजदूरी गरेर साँझ विहानको छाक टार्ने गरेको २०६८ को जनगणानाको तथ्यांकले पेशा व्यवसायको वर्गीकरणमा व्याख्या गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन घोषणा पालना गरेकै कारण मजदूर र सिमान्तकृत परिवारले खाद्यन्न संकट भोग्न परेको अवस्थामा सरकारले भोक लागेको बेला खाद्यन्न दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्केले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

साँसद बिशुन्केले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ – ‘मजदूर र सिमान्तकृत समुदायकै मत लिएर सत्ता प्राप्त गरेका स्थानीय सरकारले अप्ठ्यारोको बेला छाकटार्न प्रवन्ध गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो ।’ उहाँले ‘हामी सधैं शक्तिमा हुदैनौं’ भन्ने खरो टिप्पणी गर्नुभएको छ ।