कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय

सुर्खेत जेठ १८ गते । कर्णालीमा स्कुलहरु सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण नदेखिएको र सुरक्षित देखिएकाले ती जिल्लामा स्कुल सञ्चालनको निर्णय गर्न प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको छ । यस्तै यार्सा संकलनका लागि पनि खुला गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

कर्णाली सरकारले प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरु कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको निस्कर्ष निकालेको छ । साथै ती जिल्लामा संक्रमणको जोखिम कम भएकाले तत्काल विद्यालय सञ्चालन र यार्सागुम्बा संकलन कार्यलाई खुला गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिससमेत गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।

यी पाँच जिल्लामा संक्रमण नदेखिएको र संक्रमणबाट सुरक्षित रहेकाले विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो । यद्यपि कालिकोटमा संक्रमण देखिएको छ ।

तर प्रदेश सरकारले भने यी पाँच जिल्लामा भने सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खुला गर्ने निर्णय गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो । यस्तै परीक्षणबाट हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा कोरोना संक्रमण नदेखिएकाले ती जिल्लामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि खुला गर्न सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म संक्रमण नदेखिएको र अब भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकलाई सुर्खेतमै रोकिने भएकाले ती जिल्लामा संक्रमणको जोखिम नहुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
यसकारण पनि ती जिल्लामा हालसम्म रोकिएको यार्सा संकलन कार्यलाई यही जेठ २५ गतेबाट खुलाउन सिफारिस गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यार्सा खुलाउने र भारतबाट आएका ती जिल्लाका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनमा राखेर जिल्ला प्रवेश नदिने निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश विपद् केन्द्रको बैठकले भारत लगायत विदेशबाट प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नागरिकका लागि प्रदेशको नाकामा नै होल्डिङ एरिया स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । अब प्रदेश भित्रिनेहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गरी तोकिएको जिल्ला वा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा पु¥याउने व्यवस्था सुरक्षा निकायको समन्वयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्नेछ । यस्तै क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेका नागरिकको परीक्षण गरेपछि संक्रमित व्यक्तिलाई तीन तहको व्यवस्थापन गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।

जसअन्तर्गत कोरोनाको लक्षण नदेखिएको विरामीलाई स्थानीय तहको तोकिएको आइसोलेसनमा राख्ने, लक्षण देखिएका र सम्भावित जोखिम भएका संक्रमितलाई जिल्लाको आइसोलेसनमा राख्ने र जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई तोकिएको विशिष्टकृत अस्पतालमा व्यवस्थापन पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसवाहेक अब क्वारेन्टाइनमा बसेका तर संक्रमण नदेखिएका व्यक्तिहरुलाई भने थप २१ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा घर पठाइनेछ । संक्रमित विरामीलाई आइसोलेसन र थप उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउन तथा मृतक संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न एम्बुलेन्स र शव बहानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी हुम्ला र डोल्पाका माथिल्लो भेगमा खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले तिब्बतबाट गर्दै आएको ढुवानीमा समस्या भएकाले बैकल्पिक व्यवस्था गराइदिन नेपाल सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

विपद् केन्द्रको निर्णयअनुसार अर्को आदेश नहुँदासम्म रुख कटान र ओसारपसारको कार्य प्रदेशमा थप कडाइ गर्ने र खुला गरेका खाद्य तथा निर्माणजन्य सामग्री लगायत अन्य उत्पादन प्रदेशभित्र र बाहिर ओसारपसार तथा ढुवानी हुने दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट