विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस : बालश्रम मुक्त नेपाल बनाउनुपर्नेमा जोड (विज्ञप्ती सहित)

दैलेख जेठ ३० गते ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले बालश्रम मुक्त नेपाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवसको अबसरमा एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बाल श्रममुक्त नेपाल बनाउन अपिल गरेको हो । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका कार्यवहाक अध्यक्ष टिकादेवी जैसीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले हातेमालो गर्दै बाल अधिकार सुनिश्चितताका लागि ऐक्यबद्धता अपनाई गाउँ, जिल्ला, प्रदेश, तथा नेपाललाई बालश्रम मुक्त देशको पहिचान बनाउन सरोकारवाला सबै क्षेत्रबाट कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि पारित गरिएको सम्झनामा हरेक जुन १२ तारिखमा विश्व बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइँदै आएको छ । सरकारले सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बालबालिकालाई श्रम लगाउने र यातना दिने घटना अहिले पनि उस्तै देखिन्छ । पीडकलाई कारबाही गर्ने मामिलामा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी देखिएका छैनन् । आईएलओको सन् २०१७ को ‘ग्लोबल इस्टिमेट्स अफ चाइल्ड लेवर, रिजल्ट एन्ड ट्रेन्ड् २०१२–२०१६’ का अनुसार विश्वभर १५ करोड २० लाख बालश्रमिक छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ मा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ बालबालिका कामकाजमा संग्लन रहेको उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादित ‘नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१’ ले ५ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका श्रममूलक कार्यमा संलग्न रहेको औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा करिब ३० प्रतिशत बालबालिका जोखिमयुक्त काममा संलग्न रहेको तथ्यांक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २२ प्रतिशतमा झार्ने योजना दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरिएको थियो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा १७ वर्षमुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएको उल्लेख छ । नेपालका हजारौ बालबालिका बाल श्रमिकको रुपमा होटल, व्यवसाय तथा उद्योगहरुमा काम गरिरहेका छन् । कति बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैनन् । सरकारी क्षेत्रकै विकासका काममा कामदारको रुपमा बालबालिका संलग्न छन् । बालबालिकालको पक्षमा कानुन बनेका छन् तर कानुन कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
हेराैँ विज्ञप्ती