कर्णाली प्रदेशको बजेट ३३ अर्ब ७४ करोड

सुर्खेत असार १ गते ।  कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सभामा सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५७ प्रतिशत हो । यस्तै चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको ४३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण र खाद्य संकट टार्ने कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले यसपाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लागि चालु खर्चतर्फ मात्र ८७ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले बताए । यस्तै बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्ति परिचालन, परीक्षण र संक्रमितको उपचारका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा तीन सय शैया थप्ने र त्यसलाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि १३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, डोल्पा अस्पतालको स्तरोन्नतीको लागि १० करोड र अन्य जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक तलबमा एकसय प्रतिशत र प्रहरी तथा चालकलाई ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साह दिने घोषणा गरेको छ । यसका लागि एक अर्ब ५० करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा महिला स्वास्थ्य स्यंमसेवकलाई पनि परिचालन गरिनेछ । यसका लागि चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत र संक्रमणबाट प्रभाावितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटमा महामारी र भोकमरी नियन्त्रण तथा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले भने, ‘कोरोनासँगै भोकमरीको पनि खतरा छ, यसकारण थप पीसीआर मेसिन थप्ने र खाद्यान्न खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण धेरैले रोजगारी गुमाएकाले उनीहरुलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रदेशमा खाद्य संकट टार्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ भने दुरशिक्षाका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।भोकमरी टार्नका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक भकारी’ कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसका लागि ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे । 

यस्तै अधिकांश कर्णालीबासीले रोजगारी गुमाएर प्रदेश भित्रिएको भन्दै सरकारले खाद्यान्नका लागि रोजगारी कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यसका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै खाना, नाना र छाना कार्यक्रमका लागि पनि २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना प्रभावितलाई रोजगारी र सीपमुलक कार्यक्रम संचालन गर्न ६ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । एक स्थानीय तह, एक उत्पादत कार्यक्रमका लागि २७ करोड ६५ लाख, साना सिचाइँ कार्यक्रम संचालन गर्न ३५ करोड र वीरेन्द्रनगरका कर्णाली कोशेली घर स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक एम्बुलेन्सबाहेक अन्य सवारी साधन खरिद नगर्ने, चालु खर्चका विभिन्न शिर्षक कटौती गर्ने र विकास आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरिने जनाएको छ । कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्ने, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गर्ने, भेरी बबई आयोजनाको बाँधमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास गर्ने र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।  अन्नपूर्ण पोस्ट्