कर्णालीका किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश  सरकारले धितो राख्न नसक्ने किसानलाई लक्ष्य गर्दै कृषि सहकारीमार्फत सहुलियतमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिकर्म गर्न चाहने तर धितो राख्न नसक्नेलाई सहकारीमार्फत न्यूनतम ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म ऋण दिन लागेको हो ।ऋणको ११ प्रतिशत ब्याज (अन्य शुल्क १ प्रतिशत) प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ । सहकारीले ऋण लिन चाहने किसानलाई सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण दिन सक्नेछन् । यसअघि कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत २ प्रतिशत ब्याज किसान र ७ प्रतिशत ब्याज आफूले तिरितिने गरी अनुदानको योजना अघि सारेको मन्त्रालयले सबैखाले किसानलाई समेट्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

ब्याज अनुदानको यो योजनाले कर्णालीका ठूला व्यावसायिकदेखि अति विपन्न किसानसमेत समेटिने मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । प्रदेश सरकार मातहत रहेका (२ स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका) सहकारीले किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले नियमन गर्न मिल्ने ३ सय १४ वटा सहकारी सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधिअनुसार ५० लाखसम्म पुँजी भएका सहकारीले किसानलाई ऋण दिन पाउनेछन् । सहकारीले जम्मा सम्पत्तिको कम्तीमा ९५ प्रतिशत आन्तरिक पुँजी जुटाई ऋण लगानी गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कान्तिपुरबाट