खाद्य सम्प्रभूता कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक ः अध्यक्ष झा

दैलेख, १४ चैत – नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष उमेशचन्द झाले देशको मूल कानून संविधानमै खाद्य सम्प्रभूता भए पनि कार्यान्वयन रणनीति बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । दैलेखमा आइतवार आयोजित एक अन्तरक्रियामा कुनै पनि नागरिक भोको बस्न नपर्ने गरी नीति बन्नु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
कृषिमा उत्पादन बृद्धि, उत्पादित बस्तुको गुणस्तर शुद्धता र उचित भण्डारण व्यवस्थापन आवश्यक रहेको अध्यक्ष झाले औल्याउनुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भरता र हरेक व्यक्तिको रुची र क्षमता अनुसारको काम वा रोजगारको अवसर दिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस बखत दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले कृषि मजदूरले उचित ज्याला र कृषि उद्यमीको उत्पादनको बजारीकरण उचित प्रवन्ध गरिनु पर्ने आवश्यकता दर्शाउनुभयो । बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सूर्यनाथ योगीले अन्नका परिकार र खानपिन शैली बदल्न सके खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
पत्रकार अमर सुनारले उब्जाउ जमीनहरुमा बस्ती बसाउन नहुने सरकारको भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, कृषिमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट दिइने कृषिको अनुदान विपन्न किसानहरुलाई दिइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शम्भूराज रेग्मी, कानून आयोगका उपसचिव बिश्वबन्धू पौडेल, संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका प्रतिनिधि इन्दिरा शंकर, अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, दैलेखका प्रहरी नायवग उपरीक्षक बीरबहादुर ओली, पशु विकास अधिकृत डा. अमृत मास्के, सिचाईं इञ्जिनियर सन्तोष कैनीले दैलेखको खाद्य सुरक्षाको अवस्था र कृषि गतिविधिका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
दैलेखमा चालू आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा करिब ५५ हजार मेट्रिक टन खाद्यन्न आवश्यक पर्ने मध्ये ४६ हजार मेट्रिक टन जिल्लाकै उत्पादनबाट धानिएको छ भने करिब ९ हजार मेट्रिक टन बाहिर जिल्लाबाट आपूर्ति हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रक्ष्यपण गरेको छ ।