दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई वार्षिक पौने ६ खर्ब अपुग

काठमाडौँ : सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई वार्षिक पौने ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई वार्षिक करिब २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक पर्छ । त्योमध्ये ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने आयोगले बताएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार ‘दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा २०१६–२०१९’ र ‘दिगो विकास लक्ष्य स्थानीय स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गर्दै आयोगले अपुगमध्ये २ खर्ब १८ अर्ब सरकारबाट र ३ खर्ब ६६ अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई आवश्यक कुल रकममध्ये करिब ५५ प्रतिशत सार्वजनिक र ३६.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगको प्रक्षेपण छ । यसबाहेक ४.४ प्रतिशत घरपरिवार र ४.३ प्रतिशत रकम सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगले पुस्तिकामा जनाएको छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी विश्वव्यापी रूपमा जारी गरिएको दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूचीअन्तर्गत १७ वटा लक्ष्य र २ सय ३२ वटा सूचक छन् । नेपालको वस्तुगत यथार्थ समेट्ने गरी आयोगले २ सय ४७ सूचक थप गरी ४ सय ७९ सूचक निर्धारण गरेको छ ।

१७ वटा दिगो विकास लक्ष्यलाई गरिबी र विपन्नता, आधारभूत सामाजिक सेवा, समानता समावेशिता तथा न्याय, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उपभोग र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विकास एजेन्डामा वर्गीकरण गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि चौधौं योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरणलाई अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । पन्ध्रौं योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई आन्तरिकीकरण गरिएको आयोगको भनाइ छ । मध्यकालीन खर्च संरचना २०७६/७७ देखि २०७८/७९ मा पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई समेटिएको आयोगले बताएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यका सूचक संख्या धेरै भएकाले प्रगति अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको आयोगको विश्लेषण छ । यस्तै दिगो विकास लक्ष्यका जम्मा ४४ प्रतिशत सूचकको मात्रै तथ्यांक उपलब्ध भएको आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई सन् २०१९ सम्म २८.५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य रहेकामा यो १५ प्रतिशतमा सीमित भएको आयोगले जनाएको छ । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई सन् २०१९ सम्म ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकामा यो करिब २७ प्रतिशतमा सीमित भएको बताइएको छ ।

पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाहरूको प्रतिशत सन् २०१९ सम्ममा २० प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य भए पनि यसको प्रतिशत २४.३ प्रतिशत छ । सन् २०१९ सम्ममा मातृ मृत्युदुर प्रतिलाख १ सय २५ मा झार्ने लक्ष्य तय गरिए पनि यो प्रतिलाख २ सय ३९ छ । प्राथमिक तहको खुद भर्नादर सन् २०१९ सम्म ९७ प्रतिशत रहेको आयोगको दाबी छ । सन् २०१९ सम्ममा ९९ प्रतिशत नागरिकको आधारभूत सरसफाइमा पहुँच पुगेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सदस्य विमला राई पौड्यालले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनबारे सहभागीलाई आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले सन् २०१९ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिलको प्रगति मिश्रित रहेको बताए । बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले सम्पूर्ण समाजको अवधारणाअनुरूप सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल प्रयासरत रहेको र कोभिड–१९ को नकारात्मक असर कम गर्न आयोगले पुनरुत्थान रणनीति तयार गरिरहेको उनले बताए । कान्तिपुरबाट साभार