नेपालमा ११ लाख बालश्रमिक, कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै

काठमाडौं : देशभर अझै ११ लाख बालश्रमिक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)सँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ५ वर्षदेखि १७ वर्षभित्रका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत जनसंख्या बाल श्रमिकका रुपमा रहेको देखाएको छ । यो उमेर समूहभित्र ७० लाख जनसंख्यामध्ये ११ लाख बाल श्रमिकका रुपमा पहिचान भएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८मा नेपालमा बाल श्रमिक १६ लाख रहेकोमा त्यसयताको अवधिमा भने बालश्रम निवारणमा सुधार देखिएको छ ।ध्ययन अनुसार नेपालमा निर्माण, सपकिपर, सफाई, सिलाइ-कटाइ लगायतका निकृष्ट (जोखिमपूर्ण) बालश्रममा करिब २ लाख बालबालिका संलग्न छन् ।

कृषिमा बर्चस्व

कृषि क्षेत्रमा सर्वाधिक संख्यामा बाल श्रमिक रहेको देखिएको छ । नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीमा घर परिवारमै बालबालिकाले अभिभावकलाई सघाएको पाइन्छ । तथ्यांकअनुसार कुल बालश्रमिकमध्ये ९ लाख ३९ हजार अर्थात् ८७ प्रतिशत कृषि कर्ममा रहेको देखिएको छ । गैरकृषि क्षेत्रमा १ लाख ४१ हजार श्रमिक रहेका छन् । गैरकृषिभित्र निर्माण, उद्योग, यातायात, पूर्वाधार, सेवा तथा बिक्रीसहितका क्षेत्र समेटिएको छ ।तथ्यांकअनुसार बालश्रमिकभित्र पर्ने १ लाख ९१ हजार बालबालिका भने विद्यालय जाँदैनन् । यसमध्ये १ लाख ११ हजार बालक छन् । ८० हजार बालिका छन् ।

बालश्रमिकको प्रतिसाता आम्दानी भने ३ हजार ७२ रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई प्रतिदिन औसतः निकाल्दा ४३८ रुपैयाँ प्रतिदिन आम्दानी पर्न आउँछ ।तथ्यांकअनुसार प्रतिसाता आम्दानी बालकको ३१३८ र बालिकाको २९१९ रहेको छ । सबैजसो क्षेत्रमा बालिकाको तुलनामा बालकको आम्दानी बढी देखिएको छ ।

कर्णालीमा बढी

बालश्रमिकमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी (२४.६ प्रतिशत) भएको पाइएको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम -२०.९ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १७.६ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.१ प्रतिशत, लुम्बनीमा १५.८ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ११.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ८.९ प्रतिशत रहेको छ ।जातिगत रुपमा दलित समुदायमा बालश्रम बढी देखिएको छ । बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या बालश्रममा बढी छ ।

लक्ष्य भेट्न मुस्किल

नेपाल सरकारले सन् २०२५ भित्र नेपालबाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, यो आंकडाले नेपालले तोकिएको लक्ष्य भेटाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने रिर्पोटको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । अहिले बालश्रम उन्मुलनसम्बन्धी गुरुयोजना २०१८-२०२८ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा योजना निर्माण र लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तथ्यांकले बालश्रमको स्पष्ट तस्वीर देखाएको छ, अब जहाँ कमजोरी छ, त्यहीबाट सुधार गर्न सकिन्छ ।’ संघीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत यो तथ्यांकले मार्गनिर्देश गर्ने उनको भनाइ छ ।यो अध्ययनबाट नेपालले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्यामा दुई तिहाईभन्दा बढी सुधार गर्न सकेको देखिएको छ । यो पछिल्लो एक दकशकै महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको नेपालका लागि आइएलओका राष्ट्रिय निर्देशक रिचर्ड होवार्डले बताएका छन् ।

विद्यमान कानूनहरुको कार्यान्वयनका माध्यमबाटै आगामी दिनमा नेपालले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।यो रिर्पोटले प्रदेश, क्षेत्र, जातजाति र व्यवसायमा रहेको विद्यमान बालश्रमलाई स्पष्टसँग देखाएको भन्दै यसले आगामी दिनमा सरकारलाई सुधारको बाटो देखाउने महानिर्देशक नेविनलाई श्रेष्ठलाई उदृत गर्दै केन्द्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ बालश्रमिकको अवस्था

• कुल बालबालिकाको संख्या (५-१७ वर्ष) : ७०७४७५६
• काम नगर्ने बालबालिका : ५०००८०५ (७०.७ प्रतिशत)
• काम गर्ने बालबालिका : २०७३९५१ (२९.३ प्रतिशत)
• काम गर्ने बालबालिकामध्ये बालश्रममा नगनिने संख्या : ९९२४३९ (४ प्रतिशत)
• काम गर्ने बालबालिकामध्ये श्रमिकका रुपमा गणना भएको संख्या : १०८१५१२ (१५.३ प्रतिशत

अनलाइनखबरबाट साभार