कर्णालीमा १ अर्बको कोरोना कोष

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहरलाई लक्षित गरी कोरोना कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ । तत्काल उक्त कोषमा विकास खर्चबाट ५० करोड रकमान्तर गरिएको छ ।सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसीले उक्त कोषबाट कोरोना रोकथाम, उपचार र प्रतिकार्यको काम हुने बताइन् । कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि तत्काल कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई २२ करोड र चौजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र अन्य रणनीतिक अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कोषको आधा रकम तयारी अवस्थामा राखिनेछ, बाँकी रकम निकासा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना कहर पहिलेभन्दा अझ तीव्र भएकाले कोषलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

प्रदेश अस्पतालका अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बजेट अभावका कारण कोरोना उपचार कार्य प्रभावित भइरहेकोमा केही राहत मिलेको बताए । ‘समयमै बजेट निकासा नआउँदा अक्सिजन, आइसोलेसन र स्वास्थ्य उपकरणको रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब बजेट आएपछि उधारो तिरेर उपचार कार्य थप सुदृढ गर्नुपर्ला ।’ जटिल खालका बिरामीको संख्या बढिरहेकाले उपचार सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाको पहिलो लहर चलेका बेला गत वर्ष ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । उतिबेला क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन निर्माण, पीसीआर परीक्षण, पीसीआर मेसिन, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरजस्ता स्वास्थ्य उपकरण खरिद, भारतबाट आउनेहरूको उद्धार, विपन्नलाई राहत वितरणजस्ता काममा रकम खर्च गरेको थियो । स्थानीय तहमार्फत बजेट खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । दोस्रो लहर सुरु भएपछि भने अस्पतालहरूमा उपचारको अवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ जोड दिइएको मन्त्री केसीले बताइन् । उनका अनुसार हाल कर्णालीका अस्पतालहरूमा ३४ वटा भेन्टिलेटर, ६२ आईसीयू, ५० एचडीयू र १ हजार ९ सय ५० आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ठूला अक्सिजन प्लान्ट ल्याइनुका साथै अन्य अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टका लागि ४० लाखको दरले बजेट व्यवस्था गरी काम सुरु भइसकेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । प्रदेशभर ४ सय वटा ठूलो अक्सिजन सिलिन्डर रहेका र संघीय सरकारको मापदण्डबमोजिम अस्पतालहरूमा सिलिन्डर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । ‘गरिब तथा विपन्नका लागि कोरोना उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि ‘रेम्डेसिभिर’ निःशुल्क व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘सडकको पहुँच भएको स्थानमा एम्बुलेन्स र विकट क्ष्ँेत्रका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्थापन गर्न पहल थालिएको छ ।’

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कोरोनालाई कारण देखाएर बुधबार संसद् अवरोध गरेकोप्रति सरकारले आक्रोश पोखेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी कोरोना नियन्त्रणमा लाग्ने प्रस्ताव संसद्मा लैजाने प्रयास गरे पनि प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको सरकारको आरोप छ । ‘विविध कारणले ढिलो सुरु भएको सदनमा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ,’ मन्त्री केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई कोरोनाको त्रास देखाएर संसद् बन्द गर्न चाहन्छ ।’ थोरै (३५ सांसद) रहेको प्रदेशसभालाई स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड प्रयोग गरेर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ नहुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।