मेलमिलापबाट निकालिने समाधान दिगो र विश्वासिलो : न्यायाधीश लामिछाने

दैलेख : दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले न्यायिक निकायको फैसला तुलानामा मेलमिलापबाट निकालिने समाधान दिगो र विश्वासिलो हुने बताएका  छन् । भैरबी गाउँपालिकाको डाँडीमाडीमा सञ्चालित मेलमिलापकर्ताको लागि ८ दिने आधारभूत तालिमको चौथो दिन अनुगमनको निम्ति त्यहाँ पुगेका बेला न्यायाधीश लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।जिल्ला स्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश लामिछानेले तालिम प्राप्त गरेको मेलमिलापकर्ताले भैरबी गाउँपालिकाको न्यायिक सरोकारका विवाद समाधान गर्न सहयोगी बन्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।

दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार अधिकृत इन्द्रबहादुर कार्कीले मेलमिलापकर्ता योग्यता, काम कर्तव्य, जिम्मेवारी र स्थानीय न्यायिक समितिसंग समन्वय विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।

भैरबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले मेलमिलाप कार्यकर्ताहरुको तालिम आयोजक र सहभागीहरुलाई पृष्ठपोषण र उत्प्रेरणा प्रदान गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
जिल्ला न्यायाधीश लामिछानेको टोलीले भैरबी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका न्यायसम्पादनका कामको पनि अनुगमन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठनपछि काम थालेको ३ वर्ष अवधिमा मेलमिलाप गराएका २६ वटा मुद्दाका अभिलेख निरीक्षण गरिएको भैरबी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमकुमारी बिष्टले जानकारी दिइन् ।

भैरबी गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका न्याय सम्पादनका काम सुव्यवस्थित नै रहेको पाइएको र अनुगमन निरीक्षणको लिखित प्रतिवेदन गाउँपालिकालाई दिइने दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नासु टिकाराम न्यौपाने बताए ।

भैरबी गाउँपालिकाले आयोजना र सामुदायिक क्षमता विकास केन्द्र सिन्धुपाल्चोकको प्राविधिक सहयोगमा तालिम सञ्चालन भएको तालिममा प्रशिक्षकहरु उद्धवप्रसाद अधिकारी, दिपेन सुवेदी र विशाल आचार्यले मेलमिलापकर्ताहरुका लागि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयोग विषयमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

पानी ढल, साँध सिमाना, सार्वजनिक उपयोग विषय र सामान्यक झैझगडाहरु स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सघाउन मेलमिलापकर्ताको तालिम दिने र उनीहरुलाई सूचीकृत गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि दैलेखमा मेलमिलापकर्ताको तालिम सञ्चालन गर्ने भैरबी गाउँपालिका पहिलो स्थानीय पालिका भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ तोकेका विवाद समाधान गर्न उपदफा २ मा तोकिएको स्थानीय विवादहरु मेलमिलाप गराउने सक्ने पद्धति र विवाद समाधान विधि अनुसार मेलमिलापकर्ताले गरेको कामलाई कानूनले मान्यता पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।