कर्णाली सरकारले गर्‍यो बाढी र पहिरोपीडितका लागि राहत घोषणा

सुर्खेत : मनसुन सक्रिय बनेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले विपबाट पीडित भएकालाई राहत दिने घोषणा गरेको छ। वर्षातका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेपछि सरकारले राहत घोषणा गरेको हो। विपद्का कारण घरमा क्षति पुगे प्रदेश सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट पूर्णरुपमा घरमा क्षति भएका परिवारलाई राहत स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। ‘बाढी र पहिरोले धेरै नागरिकको घरमा क्षति पुर्याएको छ’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘अझैं पनि बाढी र पहिरोको जोखिम छ, यसबाट पीडित हुनेलाई हामीले राहत घोषणा गरेका छौं। पूर्णरुपमा घर बगेका वा भत्किएका परिवारलाई सरकारले तत्काल ५० हजार राहत दिने निर्णय गरेको छ।’

विपद्का कारण पीडित बनेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले जिल्लाहरुबाट विवरण माग गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराएको विवरणलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ। मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणका आधारमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राहत रकम पठाइने छ। स्थानीय तहमार्फत पीडितलाई राहत दिइने छ। यस्तै प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष’ मा पाँच करोड रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्षातमा आउन सक्ने बाढीपहिरोका घटनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

नयाँ बजेटको निकासा हुन समय लाग्ने र नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउनुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री नेपालीले बताइन्। कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि स्वीकृति दिइएको छ। उक्त कोषमा जम्मा गरिएको रकम कोरोना नियन्त्रण लगायतका कार्यमा पनि खर्च गरिनेछ। कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टलाई लक्षित गरेर कोषको बजेट खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिएका प्रदेशका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भक्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहनका चालक र सरसफाइकर्मीलाई उनीहरुको सुरु तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भक्ता दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुगुको सोरु गाउँपालिकालाई दुई करोड ५० लाख बजेट बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
गाउँपालिकालाई उक्त बजेट व्यवस्था गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्विकृती दिइएको छ। यस्तै बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संशोधनसहित स्वीकृति प्रदान गरेको छ।