दैलेखकाे १५ प्रतिशत भू-भाग पहिरोको जोखिममा

फाइल तस्विर

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको झन्डै २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल जलवायु परिर्वतन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएपी–२) ले कर्णालीका २६ वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा २५ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो ।

कार्यक्रमले अध्ययनका क्रममा २६ वटै स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्सांकन गरेको छ । डोजरमार्फत जथाभाबी सडक खनिँदा झन्डै एकतिहाइ भूभाग पहिरोको जोखिममा परेको जलधार व्यवस्थापन विज्ञ गोविन्द आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार नदीका स्रोतहरूको जथाभावी उत्खनन, अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, वन विनाश, नदी किनारामा बस्ती विकासलगायत कारण पनि कर्णालीमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरीकनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा आसपासका बस्तीमा पनि पहिरोको प्रभाव बढिरहेको छ ।’

डोल्पाको झन्डै ७१ प्रतिशत भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । जाजरकोटमा ३५, दैलेखमा १५, हुम्लामा ४६ जुम्लाको ३६, कालीकोटको २२, मुगुको १७, सल्यानको ३८ र रुकुम पश्चिमको ३२ प्रतिशत भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा परेको उनले जानकारी दिए ।

२० वर्षको अवधिमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा मात्रै २ सय ३९ वटा पहिरो गएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सुर्खेतमा २०१४ मा ५ सय मिलिलिटर पानी परेको थियो । उक्त वर्ष आएको बाढीले २४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ जना बेपत्ता भएका थिए ।

पहिरो रोकथामका लागि प्राथमिकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिइएको उद्योग, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मुनबहादुर रावतले ५७ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि गत वर्ष १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रमबाट करिब ४१ सय सय घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।