कर्णालीलाई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन मुख्यमन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण पत्र

सुर्खेत : बलविवाह विरुद्धको साझामहाअभियान सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

बलबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न २३ वटा संस्थाहरुको सञ्जालले आइतवार मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

बलविवाह अन्त्यका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको रणनीति निर्माण गरियोस्, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई बालविवाहअन्त्यको लागि स्थानीय रणनीति निर्माणगर्न प्रोत्साहन गरियोस् मागहरु रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरि सो को तथ्यांकको निरन्तर अध्यावधी गर्ने प्रणालीको विकास गरियोस् मागहरु ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छन् ।

बलविवाह अन्त्य सम्बन्धी नीति कानूनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रहरी कार्यालय र स्थानीयतहसंगको समन्वयमा उजुरी प्रक्रिया सहज गराईयोस् लगायतका मागहरु रहेका छन् ।

बालविवाह विरुद्धको साझाअभियान सञ्जालका मागहरु

बलविवाह अन्त्यका लागि कर्णालीप्रदेश सरकारको रणनीति निर्माण गरियोस् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई बालविवाहअन्त्यको लागि स्थानीय रणनीति निर्माणगर्न प्रोत्साहनगरियोस् ।

प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरि सो को तथ्यांकको निरन्तर अध्यावधी गर्ने प्रणालीको विकास गरियोस् ।

स्थानीयतहसंग समन्वय गरी सबै वडाहरुमा बालविवाहको जोखिममा रहेका विद्यालयबाहिरका किशोर किशोरीहरुलाई सचेतना, सीप र शिक्षाको माध्यमबाट सशक्तिकरण गरी बाल विवाहविरुद्धको लागि बजेट बिनियोजन गरि परिचालन गरियोस् ।

बलविवाह अन्त्यकालागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियतामा आर्थिक सशक्तिकरण, पारिवारिक संरक्षण मानविय सम्बन्धको सुदृढिकरणका लागिनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरियोस् ।

समुदायमा किशोर किशोरीहरुलाई जीवनउपयोगि सीप, अभिभावकहरुलाई अमिभावक्त्व सीप, सक्रिय रुपमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम,बालविवाह सम्बन्धमा हानिकारण परम्परागत अभ्यासको अन्त्य गर्न समन्वयतथा सहकार्य गरियोस् ।

बालविवाहअन्त्य सम्बन्धी नीति कानूनको कार्यान्वयन माप्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा उजुरीप्रक्रिया सहज गराईयोस् ।

बाल विवाहबाट प्रभावित बालबालिकाहरुको संरक्षण, उद्धार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले ल्याउने वातारण सृजनागरियोस् ।

हरेकपालिकाहरुले लैंगिक हिंसा निवारण कोष र बालबालिकाहरुको आपतकालिन सहयोग कोषहरु खडागरि परिचालनगर्नका लागि निर्देशन गरियोस् ।

प्रदेश सरकारलेबालविवाह अन्त्यकालागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समन्वयगरि परिचालन गरियोस् ।