साथमा लालपुर्जा, जग्गामा सेना : सरकारले नै बनायो सुकुम्बासी

सेनाले कब्जा गरेको जग्गाको लालपुर्गा देखाउँदै स्थानीय दलित महिलाहरु ।

दैलेख : मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको थियो। कुरा २०६१ सालको हो। दैलेखको दुल्लु माओवादीको आधार इलाका नै बनेको थियो। नागरिक विभिन्न कारणले माओवादीको व्यवहारबाट हैरान भएका थिए।

सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने आशामा सेनालाई जग्गा छुट्ट्याएर दुल्लुमा राख्ने उनीहरूले नै चाहना पनि गरे। तर, सेना राखिएको जग्गा गरिब तथा विपन्नको बढी पर्यो। द्वन्द्व सकिन्यो। जग्गा फिर्ता हुने वा मुआब्जा पाउने आस नागरिकले गरे। तर, हालसम्म न त जग्गा नै पाएका छन्, न मुआब्जा नै। दुल्लुका ४३ घरपरिवारको करिब ५४ रोपनी जग्गा १८ वर्षदेखि नेपाली सेनाको कब्जामा छ।

अनि बसेको थियो सेना 

तत्कालीन दुल्लु गाउँविकास समिति–१ का राजु बज्राचार्यलाई द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले वडा जनसरकार प्रमुख बनाएको थियो। २०६१ कात्तिक २३ गते उनै बज्राचार्य दुल्लु बजारमा चिया पिउँदै थिए। त्यही बेला दैलेख सदरमुकामबाट सेनाको गस्ती टोली त्यहाँ पुग्यो। सादा पोसाकमा पुगेका सेनालाई देख्नेबित्तिकै बज्राचार्य चिया पसलबाट भागे। सेनाले उनलाई पछ्यायो। बज्राचार्य अघि–अघि, सेना पछि–पछि।

उनी ओरालोमा दौडिरहेका बेला सेनाले गोली चलायो। उनी त्यहीँ ढले। ढलेकै ठाउँमा सेनाद्वारा खाल्डो खनेर गाडियो। ‘यो शवसँगै बम छ, शव निकाल्न खोज्यो भने पड्किन्छ’ भन्दै स्थानीयलाई त्रास देखाइयो। दुल्लु माओवादीको आधार इलाका थियो। २०५८ जेठ १५ गते माओवादीले दुल्लुको ऐतिहासिक दरबार जलाइसकेका थिए। त्यस लगत्तै दुल्लुमा तैनाथ नेपाल प्रहरीसमेत जिल्ला सदरमुकाम फिर्ता भएको थियो।

बज्राचार्य हत्या घटनापछि दुल्लुमा झनै त्रास फैलियो। खाल्डोबाट उनको शव निकाल्ने कसैले आँटसम्म गरेनन्। गाउँले र आफन्तले माओवादी गुहारे। तर, माओवादी शव निकाल्नबाट पछि हट्यो। हत्याको ४ दिनपछि कात्तिक २७ गते उनका आफन्तले नै शव उधिने। सोही दिन दाहसंस्कारका लागि पादुका खोला लैजाने क्रममा माओवादीका नेताहरू पार्टीको झन्डा ओडाउन भन्दै बीच बाटोमा आए।

बज्राचार्यको शव निकाल्न गुहार माग्दा असहयोग गरेको भन्दै दुल्लुका स्थानीय माओवादीसँग रुस्ट थिए। मलामीहरू माओवादी नेता कार्यकर्तामाथि खनिए। स्थानीयले ‘माओवादीकै कारण निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको, ४ दिनसम्म शव खाल्डोमै सड्दा पनि बेवास्ता गरेको र शव निकालेर दाहसंस्कारका लागि लैजान लाग्दा झन्डा ओडाउन आउने ?’ भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरे। केही माओवादी नेताहरू घाइते भए, अरूको भागाभाग चल्यो।

माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरेका स्थानीय माओवादीहरूले आफूहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भनेर सशंकित बने। त्यति नै बेला दुल्लुका स्थानीयले माओवादी ज्यादतीविरुद्ध संगठित भएर प्रतिकार गर्ने निधो गरे। उनीहरूको योजना माओवादीलाई गाउँ छिर्नै नदिने र त्यसका लागि रातदिन गस्ती गर्ने थियो। कात्तिक २८ देखि दिनदिनै जुलुस निकाल्न सुरु भयो। दुल्लुबाट सुरु भएको माओवादीलाई प्रतिकार गर्ने अभियान तत्कालीन १३ गाविसमा फैलियो। कात्तिक २८ देखि मंसिर ७ गतेसम्म प्रतिकार जुलुसहरू निस्किए।

माओवादी ज्यादतीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अभियान अर्थात् ‘दुल्लु विद्रोह’ को खबर देशव्यापी फैलियो। माओवादीविरुद्ध जनता जागेपछि राज्यको ध्यान दुल्लुमा केन्द्रित भयो। दुल्लु विद्रोहकै क्रममा नागरिक समाजको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय महिला र बालबालिकाको अगुवाइमा मंसिर ७ गते दुल्लुस्थित पटांगिनीमा विशाल सभा भयो। सभामा तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोली सहभागी थियो। सभाबाट दुल्लु क्षेत्रमा ३ करोडको ‘विशेष विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरियो। सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको फौज राख्ने घोषणा गरे। स्थानीयको मागअनुसार मन्त्रीसहितको टोलीको सुरक्षाका लागि दुल्लु पुगेको सेनाको टोली त्यहीँ बस्यो।

द्वन्द्वमा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै मेजरको कमाण्डमा सेनाको टोली बस्न तत्कालीन दुल्लु गाविस–२ (हालको दुल्लु नगरपालिका–८) साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोजियो। अन्य वैकल्पिक जग्गा हुँदाहुँदै २५ परिवार दलित र १८ परिवार गैरदलित गरी ४३ घरपरिवारको भए भरका सबै जग्गामा सेना (भवानी बक्स गण) राखियो। १८ वर्षअघि २०६१ सालमा सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले कष्टकर छ। यहाँका ४३ घरपरिवारको जग्गाधनी लालपुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। कतिपयसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन। केहीको बस्नलाई घर मात्र छ। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय जग्गाधनी लालपुर्जा हेरेर चित्त बुझाउँन बाध्य छन्।

 सेनाले कब्जा गरेको जग्गाको लालपुर्जा देखाउँदै स्थानीय जैसरा दमाई र सेतु दमाई ।

•     नागरिकको कमाई खाने जग्गामा सेनाको बास
•     दुल्लुका ४३ घरपरिवारको जग्गा १८ वर्षदेखि नेपाली सेनाको कब्जामा
•     पीडितले न जग्गाको मुआब्जा पाए, न जग्गा फिर्ता भयो
•     पीडित भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा सेनालाई जग्गा नदिए माओवादी भएको आरोप लगाउँछौं’ भनेर डर देखाए
•     स्थानीय भन्छन्, ‘अब सेनाले प्रयोग गरेको जग्गा कमाएर खाने अवस्थामा छैन, मुआब्जा देऊ’

सेनाका लागि जग्गा गुमाएकी स्थानीय ७० वर्षीया नन्दकला दमाई भन्छिन्, ‘हामीबाट जबर्जस्ती जग्गा कब्जा गरिएको हो।’ अहिले रातदिन रोएर जीवन कटाउनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो यही जग्गाबाहेक अरू केही छैन, जग्गा दिन सक्दिन भनेर रोएँ, कराएँ तर मेरो कुरा कसैले सुनेनन्, उल्टै जग्गा नदिए तलाई माओवादी हो भनिदिन्छौं भनेर धम्की दिए,’ उनले गुनासो पोखिन्। उनका पति जया दमाईको नाममा १२९० वर्गमिटर जग्गा छ। तर, उनले भोगचलन गर्न नपाएको १८ वर्ष बित्यो। उनीसँग बस्नका लागि सानो झुपडी मात्र छ। ‘हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, भएको जग्गामा सेना बसिरहेको छ। पाँच भाइ छोरा छन्। उनीहरूलाई बस्नसमेत ठाउँ छैन, तीन भाइ मुग्लानी भए, दुई भाइ मजदुरी गर्दै हिँडिरहन्छन्,’ उनले भनिन्।

सेनाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको धनीमध्येकी अर्की हुन्, ७० वर्षीय सेतु दमाई। ‘त्यो बेला बारीमा गहुँ, तोरी, केराउलगायतका अन्नबाली लगाएका थियौं, सुरक्षाका लागि भनेर सेनालाई राख्न जग्गा दिनुपर्यो भनेर लगाएको बालीसमेत पाक्न नपाउँदै सबै नष्ट गरेर सेना बस्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेम्म न जग्गा फिर्ता पायौं, न त मुआब्जा नै।’ उनको लालपुर्जामा १४८० वर्गमिटर जग्गा छ। तर, उनीसँग पनि बास बस्ने एउटा झुपडीबाहेक केही छैन।

लालपुर्जा च्यापेर बसेकी पीडित चनि दमाईको भएभरको जग्गा सेनाको कब्जामा छ। ‘मजदुरी गरेर जीवन गुजारिरहेका छौं, आफ्नो जग्गा १८ वर्षदेखि भोगचलन गर्न पाएका छैनौं। त्यहाँ उत्पादन हुने अन्नपातले केही महिना भए पनि खान पुग्थ्यो,’ उनले भनिन्। उनले भएको जग्गा सेनासँग हुँदा छोराहरू मुग्लानी हुन बाध्य भएको बताइन्। ‘त्यसबेला माओवादीले मारे पिटे भनेर आर्मीलाई ल्याएर राखे, हामीलाई पनि ठीकै लाग्यो। हाम्रो सुरक्षा पनि भयो। द्वन्द्व सकिएको वर्षौं भइसक्दा पनि हामीले न जग्गा फिर्ता पायौं, न क्षतिपूर्ति नै पायौं’, उनले भनिन्। आफूहरूलाई सरकारले नै सुकुम्बासी बनाएको उनको आरोप छ।

स्थानीय डिलसरा दमाईले उ बेला नागरिकको सुरक्षाका लागि भनेर जग्गा दिएको तर अहिले आफूहरू नै सुकुम्बासी भएको बताइन्। ‘अन्नबाली उत्पादन हुने जमिन त्यही थियो, अहिले हामीसँग एउटा सानो झुपडीबाहेक अरू केही छैन। आफ्नो जग्गा कमाएर खान पनि पाएका छैनौं, सरकारले उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण पनि गरेको छैन,’ उनले भनिन्। उनले सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा फेरि खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन्। ‘सेनाले आफ्नै तरिकाले जग्गा प्रयोग गरेको छ, ध्वस्त पारेको छ। खाल्डो बनाएको छ। कसको जग्गा कहाँ थियो, त्यो पनि ठम्याउन सकिँदैन,’ उनले भनिन्।

बालीनालीको क्षतिपूर्ति पनि पाएनौं

तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन भन्दै दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित स्थानीयको जग्गामा नेपाली सेनाको सुरक्षा बेसक्याम्प स्थापना गरिएको थियो। त्यसबेला स्थानीयको जग्गामा वार्षिक बालीनालीको क्षतिपूर्ति तिर्ने गरी सेनाको बेसक्याम्प स्थापना गरिएको थियो। उक्त जग्गाको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको बालीनालीको क्षतिपूर्ति जग्गाधनीले पाएका छन्।

लालपूर्जा निकाल्दै स्थानीय जैसरा दमाई (६५)

त्यसयता बालीनालीकोसमेत क्षतिपूर्ति नपाएको स्थानीय जैसरा दमाईले बताइन्। ‘श्रीमान्को मृत्यु भइसक्यो, भएको जग्गा सेनाले प्रयोग गर्दै आएको छ। आफूसँग लालपुर्जा छ, जग्गा छैन। गाउँमा बस्ने ठाउँ पनि छैन, रोजगारी पनि छैन। छोराहरू मुग्लानी भएँ’, उनले भनिन्। दुई नातिनीको रेखदेख गर्दै आएकी जैसराले बिहान साँझको छाक कसरी टार्ने भन्ने पिरलो रहेको बताइन्। उनले आफूहरूलाई सबैले  ठगेको बताइन्।

‘यतिका वर्षसम्म न जग्गा फिर्ता पायौं, न मुआब्जा पायौं। जग्गाको पैसा पाउँछौं भनेर धेरैले भने तर हामीलाई सबैले ठगे’, उनले भनिन्। सरकारले नै दलितमाथि थिचोमिचो गरेको उनको गुनासो छ। ‘सरकारले जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिन्छ भनेको सुनेका थियौं, हामी त जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी भयौं,’ उनले भनिन्। एउटा टुक्रा जग्गामा माटोले छाएको घरमा कष्टकर जीवन कटाउन बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।  दुल्लु नगरपालिका–८ का वडा सदस्य सूर्यबहादुर भण्डारी सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको बताउँछन्। उनले पीडित जग्गाधनीहरूको सरकारले उचित व्यवस्थापन  गर्नुपर्ने बताए।

विस्थापित भएर भारततर्फ

अहिले यहाँका झन्डै १० परिवार भारतमा छन्। भएको जग्गा नेपाली सेनाले लिएपछि उनीहरू भारत हानिएका हुन्। स्थानीय शेरबहादुर दमाई, लोकबहादुर दमाई, सूर्य दमाईलगायत १० परिवार भारतमा छन्। भएको जग्गा सेनाको कब्जामा गएपछि भारत गएका अमरसिंह दमाईले भारतमै ज्यान गुमाइसकेको स्थानीय हेमबहादुर भण्डारीले बताए। कमाई खाने जग्गा सेनाले लिएपछि परिवारसहित भारत जानेहरू बाहेक यहाँ बस्नेहरूको घरमा पुरुष जत्ति भारतमै छन्। घरमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै छन्।

भण्डारी सरकारले दलितहरूलाई हेपेर दलितहरूकै जग्गा कब्जा गरेको बताउँछन्। ‘अहिले सेनाले आफ्नो अनुकूल जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ। कसको जग्गा कहाँ थियो भन्ने नै थाहा छैन’, उनले भने, ‘अहिले जग्गा धनीहरूको बस्ने बास र खाने गास छैन, जग्गा धनीको लालपुर्जामा जग्गा छ। तर, परिवार जति विस्थापित छन्।’ यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहेका घरपरिवारका पुरुषहरू सबै भारतमा रहेको उनको भनाइ छ। सेनाले प्रयोग गरिरहेका जग्गा उचित मुआब्जा दिएर राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

जग्गा खरिद प्रक्रियाले पूर्णता पाएन 

२०७५ भदौ २७ गते रक्षा मन्त्रालयले दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद राजबहादुर बुढाको नाममा मुआब्जाबारे पत्र पठायो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा आव २०७५/०७६ बाटै जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको व्यहोरा उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘देशको शान्ति सु–व्यवस्था क्रमित सुधार हुँदै गएपछि छुट्टिएर रहेको सुरक्षा बेसहरूलाई सम्बन्धित गण, गुल्म हेडक्वाटरमा मर्ज गर्दै जाने योजनाअनुरूप २०६८ सालमा दुल्लु सुरक्षा बेसलाई मर्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा स्थानीय जनताको मागबमोजिम फौज तैनाथलाई निरन्तरता दिइएको छ।’

पत्रको ३ नं. बुदामा दुल्लुको सेनाको सुक्षा वेशलाई पुनः फौज तैनाथका लागि स्थानीय जनताबाट अनुरोध आउन सक्नुका साथै उक्त स्थानको ऐतिहासिक महत्व, नेपाली सेनाको परम्परागत सम्बन्ध तथा समग्र नगरवासीको मागबमोजिम स्थानीय रूपमा फौज तैनाथ गर्न व्यावहारिक देखिएकाले यस आवमा उक्त जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना रहेको उल्लेख छ। सोही बेला दुल्लु नगरपालिकाले २०७६ मा दैलेखस्थित तत्कालीन इन्द्रदल गुल्म काँडाचौर ब्यारेकलाई जग्गाधनी, कित्ता नं., जग्गाको क्षेत्रफल र प्रतिरोपनीको चलन चल्तीको दररेटसमेत पठाएको थियो। तर उक्त प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

‘पीडित जग्गाधनीको पक्षमा छौं’

दुल्लु नगरपालिकाका मेयर भरतप्रसाद रिजाल भएको जग्गा सेनाले प्रयोग गर्दा पीडित बनेका जग्गाधनीहरूको पक्षमा आफूहरू रहेको बताउँछन्। ‘द्वन्द्वको समयमा शान्ति स्थापनाका लागि दुल्लुमा नेपाली सेनाको सुरक्षा बेस स्थापना गरिएको हो, त्यसबेलादेखि धेरैजसो दलित समुदायको जग्गालाई सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ’, प्रमुख रिजालले भने, ‘उहाँहरू अहिले आफंै सुकुम्बासी जस्तो भएर बसिरहनुभएको छ।’

अहिलेसम्म उनीहरूले बर्सेनि बालीनाली बापतको सामान्य राहतबाहेक अरू केही सुविधा नपाएको मेयर रिजाल बताउँछन्। सेनाको स्थायी क्याम्प स्थापना गर्न सेनाले प्रयोग गरिरहेको जग्गालाई नेपाल सरकारले खरिद गरेर पीडित जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुल्लुका जनतालाई सुकुम्बासी बनाइनु हुँदैन भनेर हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने।

दुल्लु नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार भण्डारी वर्षौंदेखि आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नु संघीय सरकारको दायित्व भएको बताउँछन्। ‘कि उहाँहरूको जग्गा उचित क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गराउनुपर्छ, नभए उचित मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्छ’, वडाध्यक्ष भण्डारीले भने।

हामी जग्गा छोड्न तयार छौं : नेपाली सेना

नेपाली सेनाले तत्कालीन द्वन्द्वमा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बसेको सेनाको टोली फिर्ता हुन तयार रहेको जनाएको छ। कालीदत्त गुल्म काँडाचौर ब्यारेकका गुल्मपति सेनानी विनोद चौलागाईंले सेनाको टोली सर्वसाधारण जनताको जग्गा छोड्न तयार रहेको बताए। ‘केही वर्षअघि सेनाको टोलीलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालिएको थियो, दुल्लुका स्थानीयको मागकै आधारमा फौज तैनाथलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने।

सेनाले सर्वसाधरण नागरिकलाई मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको सेनानी चौलागाईंले बताए। ‘सेनाले जग्गाको मुआब्जा दिन सम्भव छैन्, हामी त्यहाँ बसेको टोलीलाई फिर्ता ल्याउन तयार छौं, सेनालाई दुल्लुमा राख्ने नै हो भने स्थानीय तहले उचित स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने। बसिरहेको जग्गा आफ्नो नभएकाले कुनै स्थायी संरचना बनाउन नसक्दा सेनाको टोली अस्थायी संरचनामा बस्न बाध्य भएको सेनानी चौलागाईंको भनाइ छ।