महिलालाई उपेक्षा

दैलेख : आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ आइतवार उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । मनोनयन दर्ताको विवरण हेर्दा महिलाको संख्या निकै कम देखिएको छ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा महिलालाई उपेक्षा गरेका छन् । दलहरूले संगठनमा प्रभावशाली, विगतमा चुनाव जितेका र समानुपातिकबाट पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएनन् ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको हिस्सा नगन्य छ । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा (एमाले) ले कर्णाली प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फका २४ मध्ये एक सीटमा पनि महिलालाई टिकट दिएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट कर्णालीमा एक जना महिलाले मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएकी छन् ।

जुम्लामा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरले गठबन्धनबाट मनोनयन दर्ता गरेकी हुन् । जुम्लाकी कुँवर गठबन्धनको बलमा नेकपा एमालेका रतननाथ योगी र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छन् । नेकपा (एमाले) ले भने प्रतिनिधिसभाका १२ सीटमा एक जना महिलालाई पनि उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दैलेख प्रतिनीधि निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा कुन्ती कुमारी शाहीको उम्मेदवारी परेको छ । राप्रपा महामन्त्री समेत रहेकी शाही दैलेखमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अम्मरबहादुर थापा र एमालेका रवीन्द्रराज शर्मासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् ।

डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा बदमी क्वारा बुढाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन् । यसअघि डोल्पाबाट प्रदेशसभा सदस्य रहकी बुढा नेकपा एमालेले अन्तिममा आएर समाजवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका गणेश शाहीलाई उम्मेदवार बनाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।

कर्णालीमा प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि प्रतिनिधिसभाका १२ र प्रदेशसभाका २४ वटा सीट छन् । तीमध्ये निकै थोरै स्थानमा मात्रै महिलाले चुनाव लड्ने मौका पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा पनि १३ जना महिला सांसद रहेकोमा ती सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि कर्णालीमा मुख्य दलले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडाएका थिएनन् । यसपटक पनि प्रदेशसभामा आउने सबैजसो महिला सांसद समानुपातिकतर्फको हुने निश्चित प्रायः छ ।