बाल विवाह रोकथाम बहस

 अमर सुनार
दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन असोज २८ गते दिउँसो करिव दुई बजेतिर दैलेखबाट नेपालगञ्ज जाने विवाहको गाडी रानीमत्ता प्रहरी चौकीमा पुग्यो, प्रहरी चेकपोष्टमा बसका चालकले गाडी रोके । एक जना प्रहरी जवान गाडी भित्र छिरे, सामान्य हेरफेर गरे अनि बेहुला–बेहुली नजिकै गएर सोधे कति कति वर्षका हुनुभयो ? बेहुलाले भने म २६ वर्षको भएँ । बेहुलीलाई पनि सोधियो अनि उनले पनि आफ्नो उमेर बताइन् २२ वर्ष भएँ ।
त्यसवीचमा उनीहरुको नाम र ठेगाना पनि सोधपुछ भयो । बेहुला बाँके जिल्लाको राधापुर गाविस सैनिकका रेशम खत्री र बेहुली चाहिं दैलेख खरिगैराकी गोमा थापा परिचय बताए । पढाई बेहुलाको स्नातक र बेहुलीले १२ कक्षा उत्तीर्ण ।
प्रहरीले प्रश्न थपे जन्म मिति पुष्टी हुने कागज छ ? बेहुलाका बुबा र बेहुलीका दाजु पनि त्यही गाडीमा थिए, उनीहरुले भने जन्मदर्ता वा नागरिकता त थियो तर ल्याएका छैनौं । प्रहरी चौकी इञ्चार्ज असई ढगीराम आचार्य पनि गाडी भित्र पसे अनि उनले भने २० वर्ष नाघिसकेको प्रमाण जनाउनुस्, बाल विवाह पो हो कि ? जन्ती अल्मलिए, अभिभावकहरु आतिए ।
प्रहरीले समाधान आफै जनायो ‘हाम्रै सामु पेश गर्नृुपर्दैन तपाईहरुको घर नजिकैको प्रहरी इकाईलाई उमेर खुलेको कागजजात देखाउनुस् तपाईहरुलाई छोडी दिन्छौं ।’ प्रहरी सल्लाह अनुसार बेहुलाका परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बेहुलीका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा सक्कलै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र देखाए, बेहुला बेहुली दुबैको उमेर २० वर्ष पुगेकै रहेछ । रानीमत्ता चौकीलाई सञ्चार पुग्यो अनि विवाहको गाडी नेपालगञ्जतर्फ लाग्यो ।
सायद जहाँतहींको प्रहरीले आफू नजिकबाट जाँदैछ भने विवाहको गाडी सामान्य चेकजाँच पनि नगरी सुईंसुइती जान दिन्छ । तर दैलेखमा बाटोमा पर्ने प्रहरी इकाई वा गस्ती प्रहरीले विवाहको गाडी देख्यो कि रोक्छ अनि सार्वजनिक यातायातका गाडी भन्दा बढी सोधपुछ बढी गर्छ, यसको कारण हो ‘बालविवाह रोकथाम अभियान ।’
प्रहरीले गत महिना सञ्चालन गरेको प्रहरी मेरो साथी १ हप्ते अभियानमा महिलाहरुले सानै विवाह गर्नुपर्दा हिंसा भोग्नु परेको समस्या धेरै देखिएकोले अहिले प्रहरीले बाल विवाह रोकथामको अभियान चलाएको हो ।
सेभ द चिल्ड्रेनको साझेदारीमा सामाजिक सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरेको एकीकृत परियोजना र एईआई लक्जेम्वर्ग÷टिडिएच जर्मनी नेपाल कार्यक्रम सहयोगमा संचालन गरिएको महिला, युवा तथा वाल अधिकार प्रवद्धन कार्यक्रमले गरेको अध्ययनबाट बाल विवाहका कारण बालबालिकाको शिक्षा आर्जन र अरु बृति विवकासमा असर परेको पत्ता लागेपछि सो परियोजनाले बाल विवाह रोकथाम अभियानलाई प्रमुखता दिएको छ । महिला तथा बालिका कार्यालयको सामाजिक अभियान पनि बाल विवाह रोकथाममै केन्द्रित छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालकालिका कार्यालय र सामाजिक सेवा केन्द्रले एक्यवद्धता सहित सञ्चालन गरेको अभियानमा सामुदायिक स्तरमा पनि राम्रो सहयोग, समन्वय र सहकार्य बढेको छ । समाजका अगुवा, बुद्धिजीवि, बाल क्लव पनि बाल विवाह रोकथान अभियानमा जुटेका छन् ।
दशैंको बेला मात्र गाउँबाट सूचना आएकै आधारमा प्रहरी घरमै पुगेर ३५ भन्दा बढी बाल विवाह रोकिएका छन् । ठाउँठाउँमा २० वर्ष नपुगी हुन लागेका विवाह प्रहरीलाई थाहै नभई सामुदायिक स्तरको पहलमै असंख्य बाल विवाह रोकिएका छन् ।
सानैमा विवाह गर्दा छिट्टै बच्चा जन्मने, सोच्ने बुझ्ने भइसकेपछि अर्को विवाह गर्ने अनि असमmदारी बढेर सम्वन्ध विच्छेद हने असंख्य घटना नेपालभर यत्रत्यत्र छन् । तर दैलेख देशभरमै सर्वाधिक बाल विवाह हुने जिल्लामा तेश्रो स्थान लिएको छ । दैलेख जिल्ला अदालतमा अघिल्लो वर्ष मात्र दर्जन भन्दा बढी बहुविवाह र झण्डै एक सयको संख्यामा सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका तथ्यांकले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार दैलेखमा ८४ हजार चार सय २४ जनाले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेको तथ्यांक छ । यो संख्या जिल्लाकोे कुल जनसंख्या २ लाख ६३ हजार सात सय ७० मध्ये ३२ दशमलव २५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
बाल विवाहले ल्याउने दुष्परिणाम र कुल जनसंख्याको अनुपातमा झण्डै एक तिहाई संख्या ओगटेको यो भयावह अवस्थाबाट मुक्ति पाउन अव विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालय दैलेखले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सामाजिक सेवा केन्द्रको बालबालिका सम्वन्धी कार्यक्रम ‘एकीकृत परियोजना’ र ‘महिला, युवा तथा वाल अधिकार प्रवद्धन कार्यक्रम’ले पनि बालबालिकाको शिक्षा आर्जन, स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती र अरु वृतिविकासको अवसर सिर्जना गर्न बाल रोकथामका थुप्रै सचेतना गतिविधिहरु भएका छन् ।
सचेतनाको परिणाम समुदायबाटै २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न लागिएको अवस्थामा प्रहरीलाई खवर गर्ने प्रचलन बसेको छ । प्रहरीले पनि खवर पाउनासाथ प्रमाण बुझेर विवाह हुन नपाउदै बाल विवाह रोक्ने गरेको हो ।
गतवर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने प्रहरीमा आउने फौजदारी र देवानी मुद्दा एक सयको हाराहारीमा छ । तर घरेलु हिंसा, बहुविवाह र पारिवारिक असझदारीको निवेदन झण्डै चार सय जति पुगेको छ । त्यसमा १८–२० वर्ष उमेरमा एक–दुइटा बच्चा जन्माइसकेका तर घर गरिखान सक्दिन भनेर समस्या दर्साउने कुनै दिन खाली छैन ।
दैनिक यो सुन्नु परेका प्रहरी अधिकारीहरुले पनि यो बाल विवाहकै उपज हो भनेर बुझेका र समुदायमा यस्ता पीडितहरुको अग्रसरतामा बाल विवाह रोकथामको अभियान चलेपछि यो अझै प्रभावकारी बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वरप्रसाद साहको भनाई छ ।
पिलाडीकी ललिता बीसी ८ कक्षा पढ्दै गर्दा १६ वर्षकै उमेरमा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २४ वर्षकी भइन्, दुई छोरा–छोरी भइसके तर नेपाली सेनामा कार्यरत श्रीमान्ले अर्को विवाह जागीर खाएकै ठाउँमा राखेका छन् । उमेर नपुगी विवाह गरेकै कारण आफूले हिंसा भोग्नु परेको उदाहरण दिएर उनी बाल विवाह रोकथाममा लागेकी छिन् ।
सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालको बालबालिका सम्वन्धी एकीकृत परियोजनाले बाल विवाह रोकथाम अभियान बारे अवधारणा मात्र के बनाएको थियो आफै पींडा भोगेकी महिला ललिता बीसी जस्ता धेरै महिलाहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा अभियानमा अग्रसरता लिएका छन् ।
सानो संकेत मात्रै दिंदा पीडित महिलाहरुले यस्तो अग्रसरता लिए अनि बाल विवाह रोकथाम अभियान सशक्त बनेको महिला विकास निरीक्षक मनसरा शाहीको अनुभूती छ । समुदायकै आवश्यकतामा विषय छनौट गरिएकै कारण यो अभियान प्रभावकारी बनेको सामाजिक सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाको भनाई छ ।
मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को विवाहवारी सम्वन्धी महलमा पहिलेको व्यवस्था संशोधन गरी केटा र केटी दुवैको उमेर अनिवार्य रुपमा २० वर्ष पुगी सकेको हुनुपर्ने बनाएको छ । पहिले अभिभावको सहमतिमा १८ वर्षमा विवाह गर्न सक्थे । अव २० वर्ष नपुगी विवाह गराएमा विवाह गराउने पण्डित, जन्ती र कुराछिन्ने व्यक्तिलाई एक महिना कैद र एक हजार रुपैंयाँ जरिवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
राज्यको उपस्थिति प्रत्यक्ष देखिने प्रहरीकै गतिविधिले हो । दैलेखका धेरै गाउँमा दशैंमा विवाह गर्ने चलन अनुसार कैयौं विवाहका तयारी भइरहेकै बेला बाल विवाह रोक्न सबैको प्रभावकारी सहकार्यता संयोग जुरेको छ । अभियान सफल पनि भएको छ । यसैको परिणामले अहिले चौतारी, चियापसल र चोकमा सर्वत्र चर्चा परिचर्चा, बाद प्रतिवाद र छलफल बाल विवाह रोकथामकै विषयमा भइरहेको छ । अर्थात यसले सरगर्मी बढाएको छ । फलाम तातेकै बेला आकार निकाल्न सकिन्छ, बाल विवाह रोकथामको माहोल बनेकै बेला यसलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउनुपर्छ ।