बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री वडा घोषणा

बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रममा सहभागिहरु । तस्विर : हिक्मतबहादुर नेपाली ।

दैलेख : जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका–८ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । विहिवार वडालाई बालश्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधित तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको हो । स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको हो । यसअघि यहि पालिकाको वडा नम्बर ६ पिलाडीलाई १६ पुस २०७५ मा बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो । घोषणासँगै यो वडा जिल्लाकै तेस्रो बालमैत्री वडा बनेको छ ।

सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले तय गरेको ५१ सूचकमध्ये अधिकाँश सूचक पुरा गरेसँगै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची ३ मा बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरु तय गरिएको छ । तोकिएको सूचकमध्ये ८० प्रतिशत बढि अंक हासिल गर्ने वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याईएको शासकीय अवधारणा हो । यो अवधारणाले बाल अधिकारका ‘बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता’ गरि चारवटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेको छ । चार सय १९ घरधुरी रहेको वडा नं. ८ मा दुई हजार चार सय २९ जना जनसंख्या रहेको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेका सूचकमध्ये अधिकाँश सूचक पुरागरेर बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलीले बताए । बालमैत्री वडा निर्माणको यात्रामा वडाले चुनौतीपूर्ण सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको वडाध्यक्ष ओलीको भनाई छ ।

बालबालिका लक्षित बजेट बृद्धि गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बालबालिका लक्षित योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४.४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष ओलीको भनाई छ । वडाको अस्थायी बासिन्दाको रुपमा रहेका लोपोन्मुख राउटे समुदायका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रयास असफल भएको वडाध्यक्ष ओलीको भनाई छ । बाल विवाहको दरलाई शुन्यमा झार्न पनि चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।

वडालाई बालमैत्री घोषणाका लागि गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित सहयात्रा–दोस्रो परियोजनाले बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण, बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भएका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बालमैत्री वडा घोषणासँगै कार्यान्वयनको चरणलाई प्राथकिमतामा राखिने बताए । ‘हालसम्म गाउँपालिकाका दुई वटा वडा बालमैत्री बनेका छन्, अब समग्र गाउँपालिकालाई नै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने । सत प्रतिशत जन्मदर्ता, खोप र विद्यालय भर्ना जस्ता कार्यक्रम सफल भएको, २०७४ मा ५२ प्रतिशत रहेको बाल विवाह पाँच प्रतिशतमा झार्न सफल भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिसीले बताए ।

निर्देशिकाले तय गरेको ५१ वटा सूचकमा गर्भवती महिला, नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच, टीटी विरुद्धको खोप, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएको, ६ महिनासम्म अनिवार्य स्तनपान, ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी एक वर्ष भित्रका बालबालिकालाई पूर्णखोप, सबै घरपरिवारमा आयोडिनयुक्त नुन, कमतौल, पुड्को र ख्याउटेपन हुने बालबालिकाको संख्यामा कमि हुनुपर्ने, सबै घरधुरीमा खानेपानी, शौचालय, अनिवार्य जन्मदर्ता, बालविवाह मुक्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बेचविखन, शोषण, व्यवास्ता र दुव्र्यवहारमा कमी आएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै छाउपडी, कमलरीजस्ता सामाजिक कुप्रथाको अन्त्य, सबै बालबालिका विद्यालय गएको, सडक बालबालिका शून्य, बालसञ्जाल गठन, प्रत्येक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधासहित छाज्ञछात्राको लागि अलगअलग शौचालयको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बालक्लब संजालको प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विपद्को समयमा बालबालिका तथा अपांतता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष सहयोगका लागि संस्थागत व्यवस्था भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।