राउटेलाई नागरिकता : सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश

दैलेख : लोपोन्मुख राउटे नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारि गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित विपक्षीलाई राउटेलाई नेपाली नागरिकता जारी नगर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

रिट निवेदक ऋतिक यादवले राउटे नागरिकलाई नागरिकता सम्बन्धि मुद्धामा कारण सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताए । राउटेलाई नागरिकता माग्दै सिम्रौनगढ नगरपालिका–१० बाराका ऋतिक यादव र भिमसेनथापा गाउँपालिका–२ गोरखाका शिशिर धितालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले कारणा देखाउ आदेश दिएको हो । राउटे नागरिकहरु पहिचानको हकबाट बञ्चित रहेको भन्दै रिटमा राउटे नागरिकहरुलाई तत्काल नेपाली नागरिकता वितरण गर्न विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयले २०७३ फागुन २४ गते गरेको परिपत्र र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले प्रदान गरेको परिचयपत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । रिटमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानूनको आधारमा राउटे समुदायको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानूनी हक सरकारले हनन् गरेको उल्लेख छ ।

राउटे समुदायका कुनै पनि नागरिकको नागरिकता नबनेका कारण विभिन्न हक–अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छन् । नेपाली नागरिकता नपाउँदा राउटे नागरिकहरु मताधिकारबाट समेत बञ्चित छन् । नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित राउटे नागरिकहरु हाल दैलेखको नारायण नगरपालिका –८ सालखर्कमा बसोबास गरिरहेका छन् । दैलेख लगाएत कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएको यो समुदायको जनसंख्या एक सय ४३ जना छ ।