बालविवाह न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण पत्र

जुम्ला : जुम्लामा बढ्दै गएको बालविवाह न्युनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नागरिक अगुवा, बाल विवाहसँग सम्बन्धित निकाय, सरकारी क्षेत्र लगायत सरोकारावालालाई बालविवाह न्युनीकरणका लागि जवाफदेही बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रकार महासंघ जुम्लाका सचिव मानदत्त रावलले बताए ।

बाल विवाहविरुद्धका यथेष्ट उजुरी नपरे पनि गाउँ घरमा विभिन्न तबरबाट भइरहेका बाल विवाह रोक्न तथा न्युनीकरण गर्न सबै निकायलाई जफावदेही बनाउन प्रशासनलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको हो । उनका अनुसार बालविवाहले गर्दा सयौ किशोर किशोरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवसरबाट बञ्चित हुनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले समेत कमजोर रहेकाले पेस नेपाल र आवाज नामक संस्थाको सहयोगमा जिल्लामा एक सञ्जाल नै खडा गरी बालविवाह विरुद्ध अभियान चलाइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले प्रविधिको दुरुपयोग, अभिभावकको लापरबाही र नीतिको अभावले जुम्लामा बालविवाह बढेको देखिएकाले न्युनीकरकणका लागि सबै सरोकावालासँग समन्वय तथा पहल गर्ने बताए । यसैबीच बालविवाह न्युनीकरणका लागि आम संचारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ । जिल्लास्थित पत्रकारहरुले बालविवाह न्युनीकरणका लागि बालमैत्री नीति निर्माण, बाल विवाह नगरेकालाई सम्मान, गरेकालाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गर्ने नीति ल्याउन स्थानीय तहलाई दबाब दिने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने जुम्लामा बालविवाह विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आव २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार जुम्लाका ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएको पाइएको छ । ८ सय ६० जना किशोरीमध्ये चन्दननाथमा १ सय ९०, तातोपानीमा ६६, पातारासीमा १ सय ३४, कनकासुन्दरीमा ९०, सिँजामा ६८, गुठीचौरमा ९५, तिलामा १ सय ४० र हिमामा ७७ जना २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका हुन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका २१ प्रतिशत किशोरी १५ देखि १९ वर्ष उमेरमै आमा बन्ने गरेको पाइएको छ । यसरी स्वास्थ्य संस्थाका विभिन्न तथ्यांकले बाल विवाह भइरहेको देखाए पनि कानुनी रुपमा उजुरी शून्य छ । स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति नबन्नु, अभिभावकले लापरबाही गर्नु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमहरु एकद्धार प्रणालीबाट संचालन नहुनु र कानुनी परामर्श नहुनु लगायतका कारणले गाउँमा हुने बाल बिवाह विरुद्धका उजुरी प्रहरी समक्ष आउन सकेका छैनन् ।