मानव अधिकार रक्षकहरुले कुनै निष्पक्ष रुपमा पैरबी गर्न सुझाव

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले मानव अधिकार रक्षकहरुले कुनै निष्पक्ष रुपमा पैरबी गर्न सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रवार सुर्खेतमा आरम्भ भएको २ दिने कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।

कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरु बढी प्रभावित भएका कारण प्रदेश सरकार त्यसका लागि रक्षकको सुरक्षाका लागि सरकार कानून निमार्णमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्रीले जीसीले मानव अधिकार रक्षकका सवालमा भेलाले निकालेको निस्कर्षका आधारमा सरकारले कानून निमार्ण लाग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

“मानव अधिकार रक्षकहरुको सरोकार, हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार” भन्ने नाराका साथ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा सुर्खेतमा सुरु भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाका यसोदा न्यौपानेले प्रदेश सरकार रक्षकहरुको अधिकार र संरक्षणमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । रक्षकले गरेका कामको मुल्याङ्कन गर्दै आवश्यक कानून निमार्णका लागि सदनमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त शुशिल प्याकुरेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षका जिम्मा सरकारले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रक्षकका लागि सरकार किन पछाडी पर्ने भन्दै कर्णाली बाट नै कानून निमार्ण गरी रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनमा लाग्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेककले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनका लागि कानून निमार्णमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । देशभर ५ महिनाको अवधीमा २४ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पिडित भएको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले यस तर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बबताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो । रक्षकका लागि चुनौती रहेको समेत सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेका कारण यस्ता चुनौतीको निराकणका लागि लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण खनालले घरघरमा टोलटोलमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र सुरक्षाका विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट र शिक्षाका दृष्ट्रिकोणले पछाडि परेको भएकाले मानव अधिकार रक्षक बढी प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकाकोट र जुम्ला गरी १० जिल्लाका मानव अधिकार र पैरबीका सवालमा काम गरिरहेको मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले प्रदेश स्तरका पैरबी सवाल समेटेर घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ ।