लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न सूचनाको हक अनिवार्य

सल्यान –  लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिक स्तरमा सूचनाको पहुँच वृद्धि हुनु अपरिहार्य रहेको सल्यान खलङ्गामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

कानुनी रुपमा मात्रै सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सार्थकता पुष्टि हुने भएकाले भौतिक रुपमा समेत त्यस्ता सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको समन्वयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा सल्यानले आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवद्र्धंनको लागि सचेतना कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चितता गरेका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निर्णय सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठुलो मद्दत गर्ने गरेको वक्ताहहरुको दाबी रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष घनश्याम भण्डारीले कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक भएको बताउनुभयो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार समेत मानिएको उहाँको भनाई छ ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उदय जिएमले सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो त्यसयता सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू बिस्तारै बाहिर आउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइएका सूचनाबाटै ठुलठुला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नु भयो,‘सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सबै सार्वजनिक महत्त्वको काम कारबाही र तत्सम्बन्धी गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय वा कुनै सामग्रीको लिखित वा मौखिक जानकारी लाई सूचनाकारुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

शारदा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उहाँको भनाई छ । तर कानुनले वर्जित गरेका गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेकका सुचना सबै नागरिकले पाउनु पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सूचना अधिकारीले जिल्लामा सूचनाको हकको प्रयोग र यसको अवस्थाको बारेमा आ आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।-सल्यानखबर