अपाङ्गता अधिकार र न्यायमा पहुँचको सवालमा कार्यशाला

दैलेख – अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र न्यायमा पहुँचको अभिवद्धि सवालमा सरोकारवालाहरुको लागि एक दिने कार्यशाला दैलेखमा सम्पन्न भएको छ । सीबीएम र अष्ट्रेलियन एडकाे साझेदारीमा सञ्चालित ‘हामीलाई पनि समावेश गर’ परियोजनाकाे समन्वयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकाे आयोजनामा भएको हो ।

न्यायिक क्षेत्रका सरोकारवाला प्रहरी, अदालत, कारागार लगायतका निकायहरुको भूमिका विषयमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइराला, अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७७ र न्यायिक प्रक्रियामा प्राथमिकता सन्दर्भमा दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलराम लम्सालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार र न्याय सम्पादन पद्धतिमा सुधारको आवश्यकता विषयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद शर्मा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक र न्यायिक काममा उनीहरुको अधिकार सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो ।

दैलेख जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा शाखा, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र, जिल्ला बन कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दैलेख कारागार, सामाजिक विकास कार्यालय र अधिकारकर्मी समेतको सहभागिता रहेको न्यायिक कार्यमा गोष्ठीले समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने आशा गरिएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका कार्यक्रम व्यवस्थापक आनन्दबहादुर बिष्टले बताउनुभयो ।

अभिमुखीकरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४, पालिकास्तरमा अपाङ्गता समस्या भएकाहरुको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि काम गर्न गठित समन्वय समिति, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार, ती व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गता अवस्था अनुसार दिइने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुविधा, अपाङ्गता परिचयपत्र, त्यसको नियमन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अशक्तताको प्रकृति अनुसार हिड्डुल र व्यक्तिगत सरसफाई समेत अरुले गरिदिनुपर्नेहरुलाई पूर्ण अशक्तता ख वर्ग, अरुको सहारामा खाना खानेदेखि हिड्डुल गर्नसक्नेलाई अशक्तताको ख वर्ग, अरुको सहारा वा सहायक सामग्रीको मद्दत मा काम गर्न सक्नेलाई ग वर्ग र सामान्य प्रकृतिकालाई घ वर्ग गरी चार प्रकारको अपाङ्गता भनी वर्गीकरण गरेको छ ।

अपाङ्गता समस्या भोगिरहेका नागरिकहरु मध्ये ‘क’ वर्गका अपाङ्गलाई मासिक तीन हजार नौ सय ९० रुपैंयाँ र ख वर्गका अतिशक्तहरुलाई हरेक महिना दुई हजार एक सय २८ रुपैंयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।

शारीरिक तथा प्रणालीगत समस्या र कठिनाई भोगिरहेका अपाङ्गताताई १० वटा प्रकृतिमा विभाजन गरिएको छ । शारीरिक, सुनाई, दृष्टि, श्रव्दृश्य, बौद्धिक, मनोसामाजिक, हेमोफिलिया, अटिज्म र अअपाङ्गता गरी १० वटा प्रकृतिका अपाङ्गतामा छन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका नेपाल लगायत अपाङ्गता सवालमा काम गरिरहेका नागरिक समाज संस्था र सरकारले अपाङ्गता समस्या भोगिरहेका नागरिकहरुलाई यातायातमा ५० प्रतिशत, आयकरमा ५० प्रतिशत, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा २५ प्रतिशत सहुलियत दिदै आएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहायक सामग्रीहरुमा भंसार छुट र सरकारी अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य जाँच र औषधि निशुल्क गरिएको छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षक भर्ना तथा बढुवामा ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नियमावली २०७७, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना, अपाङ्गता समावेशी तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका २०७६, अपाङ्गता पुनस्र्थापना सेवा सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड २०७८, अपाङ्गता भएकाहरुको सहायक सामग्री सेवा सम्वन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८ लगायतका नियम कानूनको व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा पाँच लाख १३ हजार भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । २०७२ को भूकम्पमा आठ हजार सात सय भन्दा बढी व्यक्तिहरु अपाङ्ग भएका छन् ।

देशभरका सबै अपाङ्गता भएकाहरु मध्ये झण्डै ८८ हजार जना बेडमा सुतिरहनुपर्ने अवस्थाका छन् तर उनीहरुले सुविधा पाएका छैनन् । अपाङ्गता भोगिरहेका मध्ये ८५ प्रतिशत भन्दा बढीले सहायता सामग्री पहुँच नभएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका नेपालको दावी छ ।