‘पीडितलाई कैद’ गर्ने जिल्लाअदालतकाे फैसला उल्टियो

दिपायल – न्याय माग्न जिल्ला अदालत पुगेकी एक किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद गरिएको फैसला उच्च अदालत दिपायलले पीडितलाई सजाय कैद गर्न नपर्ने भनी जिल्लाको फैसला उल्टाइएको छ ।

आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न गएकी अछामको कमलबजार नगरपालिकाकी ती किशोरीले आरोपित पक्षको दवावमा बयान फेरेको २०७८ फागुन १० गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले उक्त फैसला गर्नुभएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को ९ क १० बमोजिम भन्दै न्यायाधीशले ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय फैसला गर्नुभएको थियो । फैसला आउनु १७ दिन अघि अध्यादेश निष्क्रिय भएकोे अवस्थामा यो सजाय भएकोले जिल्लाको फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको हो ।

२०७९ वैशाख २१ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले ती किशोरीलाई न्याय माग्नका लागि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । ६ पटक हेर्न नभ्याइने, ६ पटक स्थगित, ४ पटक आदेश र १ पटक हेर्न नमिल्ने गरी रोकिएको उक्त मुद्दा आइतबार असार ३ गते १८ औं पटकको पेसीमा फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले ज्यालासन्देशलाई बताउनुभयो ।

‘पीडित आफैले प्रहरीमा दिएको जोहेरी विपरित अदालतमा बयान गर्दा आफूलाई बलात्कार भएको होइन भनी बयान गरेको कारण जिल्ला अदालतले झुटा जाहेरी दिएको भन्दै साढे तीन वर्ष कैद गरेको थियो । पीडितलाई नै सजाय गर्दा मर्का पर्ने देखिएकोले जिल्लाको फैसला उल्टियो, पीडितले कैद बस्न पर्दैन’ सूचना अधिकारी नेगीले भन्नुभयो ।

न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको इजलासले जिल्ला अदालतबाट ती किशोरीलाई सुनाइएको ३ वर्ष ६ महिना भएको फैसला उल्टाएको हो । पीडित आफैले उन्मिुक्ति दिइसकेको कारण फैसलामा पीठकका विषयमा बोल्न नपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

विधवा आमाको संरक्षणमा रहेकी त्यसबेला १९ वर्षकी ती किशोरीलाई विवाह गर्ने भनी घर लैजान हिंडाएको तर अछामको रामारोशनका एक पुरुषले बाटोमै बलात्कार गरेर अलपत्र छाडेका थिए । बाटोमा आफूलाई बलात्कार गरेर छाडेपछि ती किशोरी प्रहरीको सहायतामा न्यायका लागि अग्रसर भएकी थिइन् ।

जिल्ला अदालतले त्यतिबेला पीडकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको समयमा पीडक पक्षले फेरि ललाइफकाई गरी प्रलोभनमा पारेर पीडितलाई बयान फेर्न लगाएको थियो । आफू थुनामुक्त विवाह गरेर भारत लैजाने आश्वासन पाएपछि ती किशोरीले बयान फेरेकी थिइन् ।

पीडितले बयान फेरेको आधारमा उनलाई साढे ३ वर्ष कैद फैसला गरिएको थियो । पीडितलाई कैद सजाय तोकिएको दिन पीडक कारागारबाट छुटेर भेटघाटै नगरी भारत गएको र आफूलाई कैद भएको विषयमा मिडियामा पुगेपछि घटना चर्चामा आएको थियो ।

ती किशोरीले आफूलाई कैद फैसलापछि आफ्नो तर्फबाट पनि पुनरावेदनका लागि जान मिडिया र सरोकारवालासँग सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १३७ मा १० वर्षभन्दा कमको कैद सजाय पाएको व्यक्तिले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

फैसला बिरुद्ध पुनरावेदन अदालत जान धरौटी वा जमानत राख्नुपर्छ । प्रतिदिन तीन सय रुपंैयाका दरले हुन आउने रकम ती किशोरीले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्दथ्यो तर किशोरीले रकम जुटाउन नसकेको कारण उनको पक्षमा सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनबाट फैसला भएको हो ।

फैसला भएको एक वर्षसम्म भने पीडितलाई जेल चलान गरिएको थिएन । ‘पीडितलाई नै जेल’ चलानको फैसला विरुद्ध सर्वाधिक विरोध, पीडितलाई राज्यको सहानुभूति र जिल्ला न्यायाधीशको फैसलामै त्रुटि भएको भन्दै ती किशोरीलाई जेल चलान गरिएको थिएन ।

अछामबाट कान्तिपुर दैनिकका लागि मेनुका ढुंगानाले ‘पीडितलाई नै जेल’ बिश्लेषणात्मक समाचार लेखेपछि त्यसबेला अभियोजन गर्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कौशल ढुंगाना र फैसला गर्ने न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले विभागीय कारवाही गरी मुद्दाको पुनरावेदन गरिएको थियो । पीडितले जेल बस्नु नपर्ने फैसला सुनेर सन्तोष लागेको पत्रकार मेनुका ढुंगानाले सुनाउनुभयो ।