अब आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार प्राथमिकता : डा. अर्याल

नेपालगञ्ज - अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले सशस्त्र युद्धको समयमा नागरिकहरुको जीवन रक्षाको प्राथमिकता दिएको मानव अधिकार प्रवद्र्धनको काम आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार रक्षामा ध्यान दिएको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुका लागि नेपालगञ्जमा शुक्रबारदेखि चलेको दुई दिने मानव अधिकार अभिलेखीकरण तालिमको समापन कार्यक्रममा उहाँले वातावरण अधिकारको कुरा पनि जीवनसंग जोडिएकोले इन्सेकले प्राथमिकता राखेको उल्लेख गर्नुभयो । 

समाजमा सामान्य मानिए पनि महिलाहरु माथि हुने हिंसा डरलाग्दो अवस्था भएको औंल्याउनुभयो । महिला माथि भइरहेका यौनजन्य घटना, घरेलु हिंसा जस्तै बालिकाहरु माथि भइरहेका बालविवाह, बालविवाहले उव्जाएको बहुविवाह लगायतका समस्याहरुमा समाजमा बहस चलाउन जरुरी रहेको व्याख्या गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा वातावरणविद डा. दिनेशराज भुजुले इन्सेकले मानव अधिकारकर्मीहरु सभ्य समाजका लागि चिन्तक, प्राज्ञिक ज्ञान र क्षमता विकास हुुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा संख्यात्मक भन्दा मानव अधिकारको अवस्थालाई यथार्त चित्रण गर्न सुझाव दिनुभयो । 

मानव अधिकार अभियानको कार्यदिशा विषयमा इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल, वातावरण अधिकार विषयमा दिनेशराज भुजु, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सवालमा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिको भूमिका सवलीकरण विषयमा इन्सेक प्रदेश संयोजकहरु सुदूरपश्चिमका खडकराज जोशी, लुम्बिनीका भोला महत र कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदी समेतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून जारी भइसकेकोले सशस्त्र युद्धको समयका मृतक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन, घाइते तथा पीडितहरुसंग इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुको सम्पर्क तथा सूचना प्रवाह विषयमा सहज रहन इन्सेकका प्रलेख विभाग प्रमुख मदन पौडेलले बताउनुभयो । 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई तथ्यांक संकलन, प्रस्तूती र प्रचारप्रसार शैलीमा सुधार गर्दै आएको प्रमुख सूचना श्रोत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरु भएकोले क्षमता विकास र मानव अधिकारको अवस्था अध्यावधिक हुन अध्ययनशील हुन आग्रह गर्नुभयो ।

तालिम समापन कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सशस्त्र युद्धकाल वा शान्ति प्रक्रियाका बेला समेत जोखिम मोलेर जिल्लाजिल्लाबाट संकलन गरिएको तथ्यांकले इन्सेकप्रति सबैको आशा र आकर्षण रहेको चर्चा गर्नुभयो । 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुले घटना अभिलेखीकरणका क्रममा भोगेका समस्या र समाधानका उपाय विषयमा छलफल गरिएको थियो । जिल्ला प्रतिनिधिहरुले घटना अभिलेखीकरणका क्रममा प्रहरी, अदालत सरोकारवालासंगको सहकार्यता, पीडितले राहत सहयोगको अपेक्षा गर्ने गरेको समस्या दर्शाएका थिए ।