माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनीको भूमिका शंकास्पद

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काममा नियमन गरिरहेका छौ – अधिकारी

फोटो -लगानी बोर्डले गरेका क्रियाकलापको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ।

दैलेख –निकै सस्तो आयोजना मानिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरको भूमिका शंकास्पद रहेको दैलेखका पत्रकारहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोेजना र जलविद्युत आयोजनाका मुद्दाहरूमा दैलेखमा कार्यरत पत्रकारहरुका लागि लगानी वोर्डको कार्यालयले गरेको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा पत्रकारहरुले यस्तो आशंका गरेका हुन् । तोकिएको समय अनुसार भने बमोजिम काम गर्न नसकेको भन्दै प्रभावित जिल्लाहरुमा यसको चर्चा परिचर्चा भैरहेका बेला पत्रकारहरुले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
मुलुक संघिय संरचनामा गई स्थानीय तहको निर्वाचन भएको नौ महिना वितिसक्दा समेत कम्पनीले स्थानीय तहसंग कुनै पनि समन्वय नगरेको पत्रकार महासंघ दैलेखका पूर्वअध्यक्ष नमन कुमार शाहीले गुनासो गरेका छन् । आयोजना स्थलमा कम्पनीको कार्यालय बसेको स्थानमा हुने गरेको केहि घटनाहरुमा आयोजना प्रमुखले पत्रकारहरुलाई समेत जानकारी दिन मान्दैनन्, शाहीले भने । आयोजनाको विरोध गर्दै आएका केहि व्यक्तिहरुलाई रकम दिनुका साथै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विरोध गरेर केहि राजनीतिक दल र समिति व्यक्तिहरुले रकम कुम्ल्याउने गरेको शाहीले बताए ।
यस्तै प्रेस युनियन दैलेखका सभापति भुपेन्द्र शाहीले स्थानीय बासीलाई र जिल्लाका संचारकर्मीहरुलाई आयोजनाले गरेको प्रगतीहरुको बारेमा जानकारी नदिनु शंकास्पद रहेको उनले बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले हाल सम्म गरेको कतिपय विषयहरुका बारेमा पत्रकारहरु नै अनविज्ञ रहेको कमल शर्माले बताए । कम्पनीले हाल सम्म गरेको प्रगती र कामको बारेमा पत्रकारहरुलाई थाहा हुँदैन्, उनले भने ‘आयोजनाको बारेमा स्थानीय बासीहरुलाई थाहा हुने त कुरै भएन् ।’
पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञांसाको जवाफ दिदै लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) महाप्रसाद अधिकारीले प्रक्रियागत जटिलता र श्रोत व्यवस्थापनको अभावमा जनअपेक्षा अनुसार भनेजस्तै गरि काम गर्न नसकीएको बताए । परियोजनाहरु संचालन हुँदा बिभिन्न नीतिगत कुराहरुमा देखिने समस्याहरु परिवर्तन गर्दै अगाडी बढ्ने, नीजि क्षेत्रले आफ्नो लगानीमा गर्ने कामहरु र तीनवटा पि. को मोडलमा संचालन हुने कामहरुको वोर्डले सहजिकरण गरिरहेको बताए ।
नेपालमा धेरै लगानीका क्षेत्रहरु छन्, उनले भने ‘लगानी कर्ताहरुले गरेको लगानी सुरक्षित र सहज ढंगले अगाडी बढाउनका लागि बिभिन्न प्राविधिक सुझाव सल्लाहरु समेत बोर्डले दिने गरेको छ ।’ लगानी वोर्डले नेपाल सरकारका ठूला विकास कार्यक्रमहरु संयोजन गर्न जिम्मेवारी बहन गरिहेको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम नियमन गरिरहेको अधिकारीले बताए ।
लागानी वोर्डका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि दैलेखमा ५८ मिटर अग्लो र २ सय ७ मिटर चौडाई आकारमा ड्याम निर्माण गरिने बताएका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले २०१८ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको खण्डमा करिव ५ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई सन २०२३ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने भेटुवालले बताए ।
स्थानीयहरुले पनि अहिले आयोजनाको बारेमा धेरै कुरा बुझिसकेको, आर्थिक व्यवस्थापन लगायतका अन्य बिभिन्न प्राविधिक कुराहरुले केही समय ढिला भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि ९ सय मेगावाट विद्युत मध्ये १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विद्युत नेपालले निशुल्क पाउने छ ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले पत्रकारहरुका लागि आयोजना गरिएको प्रशिक्षणले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र ठूला विकास निर्माण आयोजनाबारे समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि प्राविधिक ज्ञान बढाउन सहज हुने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष चक्र केसीले पत्रकारहरुका लागि जलविद्युत आयोजना जस्तो प्राविधिक विषयमा ज्ञान, क्षमता बढाउन तालिम व्यवस्थापन गरिएको बताए ।
नेपाल लगानी बोर्डका बाह्य मामिला इकाई प्रमुख घनश्याम ओझाले समाचारको प्रभावले विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा सहयोग वा विरोधको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले पत्रकारले गलत चाहनामा भ्रम फैलाउने तत्वहरुसंग सजग हुन आग्रह गरेका छन् ।
दैलेखमा निर्माण गर्न लागिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायत नेपाल लगानी बोर्डले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, विधि, श्रोतको खोजी र यसको प्रभावकारिता विषयमा जिल्लाका पत्रकारहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो ।
मुख्य गरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया, विद्युत उत्पादन तथा वितरण योजना, ठूला आयोजनाको निम्ति आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्ष, वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव, सञ्चार माध्यम र सरोकारवालाको दायित्व विषयमा दूई दिन सम्म छलफल गरिएको थियो ।