नीति कार्यान्वयनले नै विभेद मुक्ति संभव ः प्रजिअ

दैलेख, जेठ २१ – दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिए पनि विभेदका अवशष बाँकी रहेको बताउनुभएको छ । घोषणाको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा मानव अधिकार पैरबी सञ्जालको आयोजनामा सदरमुकाममा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रणालीले नै विभेद मुक्ति संभव रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले सरकारले यसै वर्षदेखि जेठ २१ गतेलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेबाट स्थानीय निकायको समेत जवाफदेहिता बढेको भन्दै दलित समुदायको हितमा कार्य गर्न सरकारी निकायलाई सजग गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
पूर्व साँसद् जग्गेबहादुर शाहीले सबै अपराधको कारक मदिरा भएको कारण मदिरा रोकथाममा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जातीय विभेदका घटना र पीडाहरु पनि मदिराले बढी असर पारेको धारणा राख्नुभयो ।
मानव अधिकार पैरबी सञ्जालका अध्यक्ष अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक दैलेख अदालतका श्रेस्तेदार गोबिन्द आचार्य, सरकारी वकील बिष्णुप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता मातृका खनाल, दलित संघका सचिव दीपक सोनी लगायतले ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा दिवस र स्थानीय सरोकार विषयमा बोल्नुभएको थियो । एनएनडीएसडब्लुओको सहयोगमा कार्यक्रम भएको थियो ।
पत्रकार अमर सुनारले ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा दिवस सन्दर्भ र जिल्लाको बस्तुस्थिति विषयमा तयार पारिएको कार्यपत्र सन्दर्भमा खुला छलफल पनि भएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन चित्र बिक र स्वागत मन्तव्य एनएनडीएसडब्लुओका अध्यक्ष रेशम बिकले गर्नुभएको थियो ।
तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेकपा एमालेका साँसद परशुराम नेगी गुरुङ्गको प्रस्तावमा संसदले उक्त घोषणा गरेको हो । नेपाल सरकारले आगामी वर्षदेखि बिभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा कार्यक्रम गर्ने बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । यो कार्यक्रमले दलित समुदाय उत्साहित देखिएको छ ।