अपर कर्णाली हाई डे पावर निर्माण ढिलाईप्रति संसदीय समितिको चासो

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ ३१, २०७३     ::: 301 पटक पढिएको   |  

दैलेख, जेठ ३० – संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले अपर कर्णाली हाई डे पावर आयोजनाको कामलाई सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने काममा ढिलाई हुन नदिने बताउनुभएको छ । भारतीय कम्पनी प्रवद्र्धक जीएमआरले गरिरहेको कामको स्थलगत अनुगमन पछि उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो । Uper Karnali Gagan (1)
आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलाईबारे चासो लिएर एक दर्जन भन्दा बढी साँसदहरु सहितको संसदीय टोलीले आइतवार आयोजना निर्माणस्थल दैलेखको सात्तला गाविस–१ को डाबमा पुगी स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालासंग छलफलपछि आफूलाई धेरै बास्तविकता थाहा भएको थापाले भन्नुभयो ।
सरोकारवालाहरुले जीएमआर आफैले पनि ढिला गर्दै जाने यसैलाई बाहना बनाएर छोड्दा बढी क्षतिपूर्ति माग्ने दाउपेचमा रहेको आरोप सन्दर्भमा समितिका सभापति थापाले केही राजनीतिक दलहरुको असहमतीले पैदा भएको व्यवधानले पटक पटक जीएमआरले काममा ढिलाई गर्दै समय थप्न सहुलियत लिएको तर छोड्न संभावना कम रहेको बताउनुभयो ।
साँसद सीता नेपालीले सरकारको नीति र प्रक्रियाबाट लगानी आफै खोजी अपर कर्णाली आयोजना बनाउन आएको जीएमआर कम्पनीलाई फर्काउदा वैदेशिक लगानी कर्तामा नकारात्मक छाप पर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको रेमिटेन्स भित्र्याएर रमाउने होइन, विदेशी लगानीमा यूवालाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।
संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सदस्य दैलेख क्षेत्र नं. २ का साँसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले स्थानीयले रोजगारी र आर्थिक, सामाजिक विकासको अवसर सिर्जना गर्ने भएकोले आयोजना निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
अन्तक्रियमा अपर कर्णाली सरोकार संस्थाका अध्यक्ष बमबहादुर बीसीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइने भनिएको २७ प्रतिशत सेयर स्थानीयले पाउनुपर्ने, उत्पादन हुने ९ सयUper Karnali Gagan (3) मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्दा नेपालले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने लगायत केही सच्याउनु पर्ने विषयलाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जीएमआरका के के सिंहले ५ वर्ष अघि कार्यालयमा आगजनी, आयोजना स्थलमै राजनीतिक दलहरुले गर्ने बिरोधसभादेखि विभिन्न अवरोध तथा अस्थिरता काम गर्न केही ढिला भए पनि आफूले फर्किएर जाने सोच नरहेको सार्वजनिक रुपमै प्रष्ट्याउनुभयो ।
लगानी बोर्डका सहसचिव रबि भट्टराईले अपर कर्णालीको विद्युत प्रसारण गृह भारतमा बनाइने, विद्युत नेपालले किन्न नपाउन भन्ने गलत हल्ला फैलाइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । प्रसारण गृह कैलालीको लम्कीमा स्थापना गरिने र नेपाललाई आवश्यक विद्युत किन्न सक्ने संझौतामै उल्लेख भएको बताउनुभयो ।
सरकारसंग ८ वर्ष अघि अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको भारतीय जीएमआर कम्पनीले सक्दो छिटो आयोजना निर्माण गरोस् भन्ने स्थानीयहरु चाहन्छन् । आयोजनाको बिरोध गर्न आउनेसंग स्थानीयले विकासमा बाधा नहाल्न सचेत गराउने र प्रतिवाद समेत गर्ने गरेका छन् ।
दैेलेखको डाबमाUper Karnali Gagan (2) ३० मीटर अग्लो बाँध बाधी करिब ३ किलोमीटरको टनेलबाट अछाममा बल्देमा करिब डेढ सय मीटर तल पानी खसालेर ८ वटा टरवाइनबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य छ । त्यस मध्ये १ सय ८ मेगावाट विद्युत नेपालमा निःशुल्क दिइनेछ ।
सरकारी बन क्षेत्र २ सय ७२ हेक्टर र निजी जग्गाधनीको करिब ५० हेक्टर जग्गा निमाण कार्यका लागि प्रयोगमा लिइनेछ । यो जग्गा दैलेखका ६, अछामका ३ र सुर्खेतका ३ गाविसका पर्दछ । प्रभावित हुने ४ सय २६ घरधुरीलाई पुनर्स्थापना र पुनर्बास गराइनेछ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*