उम्मेदवार मन नपरे भोट नहालेपनि हुने !

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईंलाई कुनै पनि उमेदवार मन परेन ? तर ती उमेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार तपाईंसँग छैन । उमेदवार गलत नै भए पनि तीमध्ये कम गलत रोजेर तपाईंले मतदान गर्नैपर्ने हुन्छ ।
किनकी यसपटक पनि ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरिएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदामा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरेर बुझाए पनि सरकारले त्यो व्यवस्थालाई हटाएर संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नै तीन वर्षअघि उमेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १२ मा कुनै पनि उमेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले यस्तो फैसला गरेर सरकारलाई तत्काल कानुन बनाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
मतदातालाई उमेदवार इन्कार गर्न पाउने अधिकार नभएसम्म वास्तविक जनमत जाहेर हुन नसक्ने भएकाले तत्काल उमेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने कानुन बनाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
तर सरकारले यसलाई अटेर गर्दै निर्वाचन आयोगले पठाएको मस्यौदा नै संशोधन गरेर संसदमा दर्ता गराएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले पनि आयोगले पठाएको मस्यौदामा ‘नो भोट’ को व्यवस्था राखिएको भए पनि त्यसलाई हटाएर ऐन तयार भएको बताए ।

सरकारले किन हटायो ?
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थामा यो व्यवस्था कायम गर्दै मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम त्यसबेला गृह मन्त्री थिए । निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतका अनुसार गौतमले नै ‘यो यो झन्झटिलो व्यवस्था राख्न नसकिने’ भन्दै हटाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले पनि गृह मन्त्रालयबाट आएको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । सोही मस्यौदा संसद्मा दर्ता भयो तर अघि बढ्न सकेन ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको अर्को विधेयकमा पनि ‘नो भोट’ को व्यवस्था उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
तर यो गृह मन्त्रालयबाट नभई मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि काटिएको स्रोतको दावी छ ।
“गृह मन्त्रालयबाट यो व्यवस्थासहितको मस्यौदा नै अघि बढेको थियो,” स्रोतले भन्यो, “तर मन्त्रिपरिषदले यसलाई हटाएर संसद्मा दर्ता गरेको हो ।”
यो कुरा सांसदहरुले पनि राख्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।

सरकारद्वारा अदालतको अवहेलना !
सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिइसकेपछि सोही आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्दै मस्यौदा तयार पारेको थियो तर सरकारमा पुगेपछि उक्त व्यवस्था काटियो ।
“संसद्ले कानुन बनाउन सक्छ, तर सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले नै त्यो व्यवस्था हटाउनु भनेको अदालतको अवहेलना नै हो,” आयोग निकट स्रोतले भन्यो ।
संसद्मा नपुग्दै त्यो व्यवस्था नै हटाउनु नै अवहेलना भएको उनको भनाई छ ।

‘नो भोट’ मै बढी मत आयो भने के होला ?
विश्वका कैयौं मुलुकमा अहिले पनि ‘नो भोट’ को व्यवस्था कायमै छ । विशेष गरी युरोपियन मुलुकमा यो व्यवस्था कायम छ ।
नेपालमा भने यो व्यवस्था कायम गरिए ‘नो भोट’ मै बढी मत आउन सक्छ कि भन्ने नेताहरुमा डर भएको हुन सक्ने आयोग स्रोतको दाबी छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकमा ‘नो भोट’मा बहुमत आए धेरै मत ल्याउने उमेदवारलाई नै विजयी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था पनि छ भने पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि रहेको छ ।