२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई जेठ पहिलो साताभित्र मतदानबाट टुंगो लगाउने नेकपा एमाले नेतृत्वको ११ दलको प्रस्ताव सत्ता पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । यससँगै ‘निलम्बन’कै बीचमा कार्कीको अवकाश हुने सम्भावना बढेको छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बसेको सत्तापक्ष र विपक्षका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा एमालेले जेठ ६/७ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सो प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले भने-त्यो हुँदैन ।
सत्तापक्षको नियत महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्ने भन्दा पनि कार्कीको अवकाश नहुन्जेल प्रक्रियामा अड्काउने देखिएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।देउवाको जवाफमा सही थप्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘त्यो पछि सल्लाह गर्दै गरौंला तर, अहिले संसदको प्रक्रियामा लैजाउँ’ भनेका छन् ।
शीर्ष बैठकमा सहभागी नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरु गलत उद्देश्यले महाअभियोग लगाएर त्यो प्रस्तावलाई अनिश्चित समयसम्म लम्ब्याउने र प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बनकै अवस्थामा राखेर जेठ २४ गते गुजार्ने नियतले प्रस्तुत हुनुभयो । यतिसम्म अनैतिकको हद पार गर्नहोला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं ।’
कांगे्रसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठका अनुसार एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । तर, देउवा र प्रचण्डले कुनै हालतमा फिर्ता नहुने र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने जवाफ दिएको उनले बताए ।
बैठकमा एमालेले दोस्रो विकल्प दिएको थियो, महाअभियोग संसदमा टेबल गर्नुअघि निश्चित दिनमा टुंग्याउने सहमति ।
वैशाख ३१ मा चुनाव परेकाले जेठ पहिलो साताभित्र महाअभियोग सिफारिस समितिले सबै काम सकेर संसदमा मतदानका लागि पेश गर्ने । त्यसो गर्दा महाअभियोगको छिनोफानो पनि हुन्छ र सुशीला कार्की हट्ने वा फर्किने समय पनि रहन्छ ।
तर, एमालेको यो प्रस्ताव पनि सत्तापक्षले मानेन । संसदको प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसले जति दिन पनि लिन सक्ने भन्दै देउवाले अरु कुरा नगरौं भनेका छन् ।
आफ्नो दुबै विकल्प अस्वीकार भएपछि एमालेले महाअभियोगलाई संसदमा प्रवेश हुन नदिने चेतावनी दियो ।
तर, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलेले एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र रोष्टम घेराउका बीच महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोकेकी छन् ।
प्रतिक्रिया