मानवअधिकार पत्याभूती राज्यको दायित्व

दैलेख, असार ४ – दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले हरेक नागरिकको सुरक्षा र मानवअधिकार पत्याभूती दिलाउर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को मानवअधिकार वर्षपुस्तक २०१८ का लागि संकलित घटनाहरुको अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पछिल्लो समयमा सुशासनको अभ्यासलाई थप बल पु¥याउन मानवअधिकार प्रवद्र्धनका कार्यहरु राज्यका निकायहरुले प्रमुखताका साथ गरिरहेका जानकारी दिए । उनले मानवअधिकार हनन्का घटनाहरु कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन नागरिक समाजको सहयोग आवश्यकता दर्शाए ।
कार्यक्रममा नेपाल एशोसियशन दैलेखका जिल्ला अध्यक्ष यामराज थापाले जाहेरी आएकै आधारमा मानवअधिकार हनन् भएको भन्ने अभिलेख र दस्तावेजीकरण नगर्न इन्सेकलाई सुझाव दिए । अदालतको फैसला र पुनारावेदनबाट समेत पुष्टी भएपछि मात्र वास्तविक रुपमा मानवअधिकार हनन् भएको ठहर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यसबखत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले सन् २०१७ को जनवरीदेखि यता ६ महिना अवधिमा भएका १ नवजात शिशुको हत्या, ८ वडा बहुविवाह, १६ वटा घरेलु हिंसा, १ जातीय विभेद र ४ वटा कुटपीट समेत ३० वटा मानवअधिकार हनन्का घटना संकलन भएका जानकारी गराएका थिए । घटनाका विषयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुसंग छलफल भएको थियो ।