सामाजिक परिचालककाे जिम्मा मन्त्रालय लिनु पर्ने

विगत दश पन्द्रह वर्ष देखि स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधी विहिन अवस्थामा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम मार्फत देशका विभिन्न गा वि स र नगपालिका का वडाहरु मा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले सामुदायका हरेक समस्या तथा पिछडा वर्ग र पछाडि पारियका व्यक्तिहरुको अवाज बुलान्द गराउनमा ठुलो योग्दान दिएका छन्र ।

विगत का दिन देखि सामुदायका महिला , बालबालिका, जेष्ठनागरिक,दलित ,अपाड़्ग,पिछडा मुस्लम, जनजाती समेतका वर्गहरु को वकालत गर्दै आउने को हो भने यी LGCDP का सामाजिक परिचालकहरू हुन तर सरकार ले सामाजिक परिचालक लाई के बुझेको छ काम परेको बेला सामाजिक परिचालक न भई न हुने तर काम भए पछि यिनीहरु त NGO को कर्मचारी भनेर बेवास्था गर्छन हाल देश व्यापी अभियानहरु उदाहरणमा खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा, बाल मैत्रि घोषणा , वातावरण मैत्रि पुर्ण साक्षरता घोषणा , पूर्ण खोप घोषणा जस्ता कार्यहरुमा सामाजिक परिचालकहरुलाई परिचालन गरिरहेको छ साथै स्थानीय तहको योजना तर्जुमा देखि सञ्चालन सम्म सामाजिक परिचालकहरु लाई जिम्मेवार मान्दछन हालमा LGCDP का सामाजिक परिचालकहरु पच्चिस वटा जति मन्त्रालयको काम गर्दै आएको छन् ।

हामी LGCDPका सामाजिक परिचालकहरुको दुरभाग्य यस्तो छ कि नियुक्ति संस्थाबाट तलब जिविस वा नगरपालिकावाट काम गाविस वा वडा कार्यालय वाट भई रहेको छ हाल को परिपेक्षमा नयाॅ नेपाल निर्माणको क्रममा देशको स्थानीय तहको संरचनामा नगरपालिका र गाउपालिका हुन गईरहेको छ गाविस भन्दा बढि जनशक्ति गाउपालिका तथा नगरपालिका मा आवश्यक्ता हुनेछ , हरेक पक्षलाई सहि र सुढृण तारिका बाट स्थानीय निकाय सञ्चालनमा देशमा सामाजिक पक्षको विकास नै देश विकासको अवधारणा हुनेछ ।

उक्त विकास मा ठुलो योग्दान LGCDPका सामाजिक परिचालकहरु दिन सक्नेछन भनी सरकारले पनि महसुस गरेकै छ त्यसकरणले संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत LGCDPका सामाजिक परिचालकहरु 6/7 वर्ष देखि LGCDP सामाजिक परिचालकहरु लाई सरकारले उचित व्यावस्थापन गरि दिनु पर्छ हाल गाउपालिका र नगरपालिका का हरेक वडाहरुमा सामाजिक शाखाको आवश्यक्ता देखिन्छ त्यसैले LGCDP का सामाजिक परिचालकहरु लाई स्थानीय निकाय मा दरबन्दी सिर्जना गरि सो शाखाहरुमा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ नात्र भाेलि आन्दाेलनकाे कारण स्थानिय तह तथा जि स स मा पर्ने असरकाे जिम्मा मन्त्रालयले नै लिनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेस सचिब जनक अधिकारि प्रदेस न ६