काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच दोहोरो प्रश्नोत्तर हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सीधै प्रश्न गर्नसकिने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेछ।
‘महिनामा २ पटक गर्ने भनिएको छ तर त्यो दिन भने सभामुखले तोक्नुहुनेछ’, गौतमले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास निकै प्रभावकारी भएकाले पनि यो व्यवस्था राखिएको हो।’ एक पटकमा ५ जनाले प्रश्न गर्ने व्यवस्था छ। गौतमले बेलायतबाट यो प्रक्रिया शुरू भएको जनाउनुभयो। तयार पारेको मस्यौदामा मन्त्रीका लागि भने लिखित रूपमा प्रश्न दिइनेछ र मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। दोस्रो संविधानसभाको नियमावलीमा पनि प्रश्नोत्तर विधि अपनाइने भनेर व्यवस्थापिका सांसदले पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
‘यो नयाँ अभ्यासले संसद्प्रति सरकार थप जिम्मेवार र उत्तरदायी छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ।’ –संघीय संसद्का प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो।
सचिवलायका सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन कार्यविधि मंगलबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई बुझाएको प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव सुरजकुमार दुराले जनाउनुभयो।
कार्यविधिमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनेदेखि लिएर, शुरूका केही दिन बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधिसँगै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनसम्म समावेश गरिएको छ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ। सरकारले आफूसँग बहुमत छ भन्ने देखाउनुपरेमा यो धाराको प्रयोग हुन्छ। फागुन ३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको ४१औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएको थियो।
संसद्मा शपथ नलिई प्रधानमन्त्री भएको भन्दै ओलीको आलोचनासमेत भएको छ। संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने भनिएको छ।
कार्यविधिलाई संसद्को पहिलो बैठकले अनुमोदन गरेपछि यही प्रक्रियाअनुसार बैठक सञ्चालन हुनेछ। संसद् सचिवालयले संघीय संसद्को पहिलो बैठक आगामी सोमबार बोलाएको छ।
बैठक बस्ने अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभाका सदस्यका लागि प्रतिनिधिसभा भवनमा ४ बजे र राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि पनि सभा भवनमै ५ बजे बोलाइएको छ। संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई बुझाउँछ। दुवै सदनको बैठक सोमबार ४ बजेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आव्हान गर्नुभएको छ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार संसद्को पहिलो बैठक शुरू भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको र १ जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान छ। राष्ट्रियसभामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ महिला हुनुपर्नेछ। संसद्को बैठक शुरू हुनुभन्दा अघि जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव र राष्ट्रियसभामा एमालेका हरिचरण शिवाकोटी सबैभन्दा जेठा छन्।
संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा हुनेछ। संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ।’
धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने भनिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खानुपर्नेछ।
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपतिमा एमाले, उपराष्ट्रपतिमा माओवादी, प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा माओवादी, उपसभामुखमा एमाले तथा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा माओवादीलाई दिइने सहमति भइसकेको जनाइएको छ।
एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले पदीय भागवण्डाको विषयमा प्रवेश नगरिएको बताउनुभयो। ‘अहिले नै केही भन्न सकिँदैन, पार्टीको बैठक बसेपछि मात्र टुंगो लाग्छ’, रावलले भन्नुभयो– ‘बाहिर आएका हल्लामा सत्यता छैन, पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ।’
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा अहिलेकै दोहोरिने सम्भावना छ। दुवैजनाले दुवै पार्टीको शीर्ष नेतालाई भेटेर आफूहरूले पुनः नेतृत्व गर्न चाहेको भन्दै आउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २९ गते हुँदै छ।
प्रतिक्रिया