कर्मचारी नआउँदा मन्त्रालय रित्तै

 ‘आफैंले बिहानै आएर ढोका खोल्छु, मन्त्रालयमा सहयोगी पनि छैनन्। कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालय जस्तो पनि छैन, एक्लै कसरी काम गर्नु ? ’ कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुग्दा मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘मन्त्रालय रित्तो छ, कर्मचारी आएका छैनन्। कोठाका कुर्सी पनि खाली भए, यो हालतमा अब हामीले जनताको काम कसरी गर्ने ? ’

मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदाको पीडा सुनाउँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्रीले आफूलाई मन्त्रालयको काम गर्न समस्या भएको बताए। ‘केन्द्रले कर्मचारी खटाइसकेको जवाफ दिन्छ, यहाँ कर्मचारी नै हाजिर भएका छैनन्। म बाहिर निस्केपछि मन्त्रालय नै सुनसान हुन्छ, कर्मचारी नहुँदा काम गर्नै मुस्किल भयो’, उनले भने। कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयको योजना तर्जुमा र विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन नै गर्न नसकिएको उनले बताए। केन्द्रमा कर्मचारीका लागि बारम्बार आग्रह गरेको उनले बताए। कर्मचारी नहुँदा पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री अचेल मन्त्रालयमा पुग्ने सबैसँगै यही गुनासो सुनाउने गर्छन्।

केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका सात मन्त्रालय सञ्चालनका लागि दुई सय १५ जना कर्मचारी खटाएको छ। तर हालसम्म एक सय ४५ जना कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन्। कतिपय मन्त्रालयमा सचिव नै आएका छैनन्। यसले मन्त्रालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा पनि कठिनाइ भइरहेको हो। कर्मचारी नै हाजिर नभएपछि मन्त्रालयमा रहेका विभिन्न शाखा खाली भएका छन्। कर्मचारी अभावमा काम नहुने भएपछि मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्ने सर्वसाधारण मात्र देखिने गरेका छन्। सबैभन्दा बिजोग भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भएको छ। यो मन्त्रालयका सचिव प्रकाशबहादुर रघुवंशी नै हाजिर भएका छैनन्। सचिव नै नभएपछि अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो।

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन साता बितेको छ। तर पनि मन्त्रालय कर्मचारीविहीन छन्। केही मन्त्रालयले भने जगेडामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर काम चलाइरहेका छन्। ‘मन्त्रालयमा सबै कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्, थोरै कर्मचारीबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। आवश्यक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको काममा बाधा भएको छ, विधेयक र अन्य नीतिका लागि सामान्य खाका बनाउन पनि समस्या भयो’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने।

तीव्र गतिमा काम गर्ने इच्छा भएर पनि कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको उनले बताए। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने तीव्र तयारी थालेको छ। यसका लागि आवश्यक तथ्यांक र विवरण संकलन थालिएको छ। तर कर्मचारी अभावले यसमा पनि जटिलता उत्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयमा आवश्यकताअनुसार दक्ष एवं अनुभवी कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको हो। मन्त्रालयमा हाजिर भएका केही कर्मचारीलाई भने अहिले भ्याइनभ्याइ छ। कर्मचारीकै अभावमा मन्त्रालयमा आवश्यक ऐननियम, विधेयक तथा नीति निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ। केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन्। अर्कोतर्फ यसअघि नै हाजिर भएका कतिपय कर्मचारी पनि बिदामा बस्ने गरेका छन्।

मन्त्रीहरूले दैनिक कर्मचारी माग्दै केन्द्रमा आग्रह गर्ने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयमा तत्कालका लागि दुई सय १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर हालसम्म करिब ७० जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्। केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारी नआएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा काम गर्न कठिनाइ भएको हो। कर्मचारी तत्काल पठाउन प्रदेश सरकारका मन्त्रीले केन्द्र सरकारसँग हारगुहार नै गरिरहेका छन्। अन्नपूर्ण