सङ्घ र प्रदेशमा धेरै कानुन बनाउन बाँकी

काठमाडौँ, चैत १३ -गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गरी करिब दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि तीनवटा कानुन मात्र निर्माण गरेको छ ।
संविधानमा स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले त कतिपय कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निनर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारका लागि कानुनी पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्थानीय सरकार पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकाले गरी दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले तीनवटा कानुन मात्र निर्माण गरेको छ बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन मात्र निर्माण गरेका छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान सम्बन्धी कानुन, जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यका लागि सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने छ । गाउँ र नगरसभाले एकल र साझा अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया, स्थानीय तहको राजस्व तथा व्ययको अनुमान तथा घाटा पूर्ति गर्ने कानुन, गाउँ र नगरसभा सञ्चालन बैठकको कार्यविधि, सदस्य पद रिक्त हुने अवस्था र स्थानीय तहबीच उत्पादित विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन समेत प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्छ । तर ती कानुन निर्माण हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारका लागि बनाउनुपर्ने कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा तथा वित्तीय अनुसाशन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी संघीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गर्ने कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान वितरण, गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडाको सङ्ख्या रहने कानुन र स्थानीय तहको अन्य कार्यकारी सम्बन्धी कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।
त्यसै, गरी न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्ने कानुन, गाउँसभाको निर्वाचन र त्यस सम्बन्धी अन्य कानुन, नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेको वडा समितिको गठन, त्यसको निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन । नगरसभाको निर्वाचन र त्यस सम्बन्धी कानुन, गाउँ र नगरसभाको राजस्व व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएमा सङ्घीय कानुन बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत प्रस्ताव सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ वा नगर कार्यापालिकालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानुन, त्यस्तै संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने कानुन स्थानीय तहका लागि निर्माण गर्नुपर्ने अधिवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्का अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा स्थानीय तहमा नीति निर्माण र योजना सञ्चालनमा दैनिक समस्या बढ्दै गएको र त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बन्नुपरेको बताउनुभयो ।
संघ र प्रदेश सरकारले अझै पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरे स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र नतिजा कमोजार बन्दै जाने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । कानुन निर्माण जस्तो काम एकै पटक सम्पन्न गर्न नसकिने मन्त्रालयको ठहर छ ।