कर्णाली संरक्षणप्रति सर्वपक्षीय चिन्ता

दैलेख-कर्णाली नदीको दिगो संरक्षणप्रति सरोकारवाला निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कर्णालीमा भइरहेको दोहोन रोक्न तथा वातावरण वन्यजन्तुमैत्री विकासलाई अगाडि बढाउन कर्णाली नदी संरक्षण सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

पछिल्लो समय कर्णालीमा भइरहेको दोहनले मानव र वन्यजन्तुको भविष्य सङ्कटमा परेकाले सरोकारवालाले नदीको दिगो संरक्षणका अपरिहार्य भएको आँैल्याएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली नदी संरक्षण, वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री विकास गर्न सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय र संरक्षण कानूनको पूर्णपालन गर्नुपर्ने तथा बाढीका बेला भारतीय पक्षले निर्माण गरेका बाँधका कारण हुने गरेको डुबानको विषयमा प्रदेशले समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेलगायत बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी गोलमेच सम्मेलनमा नदी संरक्षण गर्न सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो । जारी घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सोही प्रदेशको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर, प्रदेश नं ५ का कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीलगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तै कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन तत्काल रोकेर यसलाई व्यवस्थित गर्नेसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ । उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइइ) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)जस्ता अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा भइरहेका लापरवाही नियन्त्रण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उत्खनन गर्न दिने र सो नभएमा कानूनी कारवाही गर्ने कुरामा सहमत हुने विषयसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ । गोलमेच सम्मेलन, राजी, सोनाहा वादीलगायत आदिवासीको पेशा भाषा संस्कृतिको संरक्षण र जगेर्नालाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सोहीअनुसार नीति नियम बनाउने विषयलाई समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।