रिचार्ज कार्ड छपाइमा कानुन उल्लंघन

नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी मापदण्ड नै छैन।

काठमाडौं  कात्तिक २१: नेपाली मुद्रण उद्योगले कानुनविपरीत दूरसञ्चार कम्पनीको रिचार्ज कार्ड छाप्ने गरेको पाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा रिचार्ज कार्ड सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) मा छाप्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालमा अहिलेसम्म सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी मापदण्ड नै छैन।

नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्ड हाल मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रालिले छापिरहेको छ। ऐनअनुसार अनुसूची–१ को दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुमति लिनुपर्ने उद्योगमा सुरक्षात्मक छपाइ उद्योगसमेत राखिएको छ। सोही ऐनको दफा ५ मा यस्ता उद्योगले दर्ताअघि उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

यद्यपि, हालसम्म कुनै पनि सुरक्षात्मक छपाइ उद्योगले अनुमति नलिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुईंटेलले त्यस्ता उद्योगलाई बोर्डले अनुमति नदिएको पुष्टि गरे। ‘सुरक्षण छपाइका लागि हाल कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरिएको विभागमा प्राप्त अभिलेखबाट देखिएको छैन’,उनले भने। कानुनी व्यवस्था नभइ स्वदेशी उद्योगलाई रिचार्ज कार्ड छाप्न दिइएको पाइएको छ। 

निर्देशनपछि कानुन उल्लंघन

स्वदेशी मुद्रण उद्योगले रिचार्ज कार्ड छाप्न दौडधूप गर्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई रिचार्ज कार्ड छपाइको जिम्मा दिन तत्काल आवश्यक ठान्यो। २०७२ भदौ १८ मा समितिले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दियो, ‘रिचार्ज कार्ड छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई उचित मूल्यांकन गरी सहभागी गराऊ।’

नेपाल टेलिकमले आफ्नो बोलपत्रमा संशोधन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई समावेश हुने गरी रिचार्ज कार्ड खरिदको व्यवस्था गर्यो। तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरी बोलपत्रमा उल्लेख थियो। 

‘स्वदेशीले पाउनुपर्छ’ 

लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले कानुन मिचेर स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन नमिल्ने बताए। उनले नीतिगत व्यवस्था गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई सुरक्षात्मक छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउ भनेको हो। तर कानुन मिचेर सहभागी हुने÷गराउने छुट कसैलाई छैन। नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ 

स्टिकर पनि छपाउन दबाब

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा समेत स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन लेखा समितिले दियो। तर आन्तरिक राजस्व विभागले पुरानै प्रक्रियामार्फत स्टिकर छपाउन टेन्डर आह्वान गर्यो। समितिले तत्काल पत्राचार गर्दै उक्त टेन्डर स्थगित गर्न निर्देश दियो। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि कानुनी आधार खोजी गर्यो। सोही क्रममा अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुरक्षण मुद्रणमा दर्ता भएको अभिलेखबारे सोध्यो। उद्योग विभागले ‘सुरक्षात्मक छपाइका लागि हालसम्म कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरिएको विभागमा प्राप्त अभिलेखबाट नदेखिएको’ भन्ने जवाफ पठाएको थियो।

सुरक्षण मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि हालसम्म कुनै मापदण्ड तय नभएको विभागले जनाएको छ। अनुमति नलिएको उद्योगलाई सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा दिन नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सुरक्षात्मक छपाइ जस्तो संवेदनशील विषयमा मापदण्ड बिना स्वीकृति दिन मिल्दैन।’ 

मस्यौदा बन्यो, अनुमोदन भएन

मापदण्डका लागि २०७१ चैत १८ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले नेपालमा सुरक्षित मुद्रण उद्योगलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मुद्रण विभाग, कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

मुद्रण विभागले छपाइको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै तत्कालीन अवस्थामा कार्यदल बहिस्कार नै गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यदलमा म पनि सदस्य थिएँ। हामीले मापदण्डको मस्यौदा बनाएर बोर्डमा पठायौं। तर मापदण्ड अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन।’

लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि २०७२ मंसिर २९ मा तत्कालीन औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले सुरक्षित मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि तय गर्नुपर्ने मापदण्ड सिद्धान्ततः स्वीकृत गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गर्यो। प्रस्ताव आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसपछिको १२ पटकको बैठकमा पनि प्रस्तावले स्थान पाएन। स्रोत अन्नपूर्ण