दैलेख असोज ११ गते ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अन्तरगर्तको खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखमा तालाबन्दी गरिएको छ । योजना निर्माण भईसक्दा समेत कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा कार्यालय मार्फत अधिकाँश योजना निर्माणका कामहरु सम्झौता बिनै उपभोक्ता समिति र कोटेशन मार्फत भएका थिए । कोरोना महामारीको समयमा पनि योजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुहरुले आर्थिक बर्ष सकिएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत भुक्तानी नपाएपछि कार्यालयमै तालाबन्दी गरेका हुन् । निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुको नापजाँच र मुल्यांकन गरेर तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने माग उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीको छ ।
कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउनुका साथै लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत विभिन्न वाहाना बनाउँदै आलटाल गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी प्रकाश बुढाले बताए । हामीले निर्माण सम्पन्न गरेको योजनाको नापजाँच र मुल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै कार्यालय प्रमुखले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाउँदै उपभोक्ता समित र व्यवसायीहरुलाई अन्यायमा पारेपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी निरक थापाको भनाई छ ।
यता कार्यालय प्रमुख अशोकराज गौतमले भने कार्यालयमा जनशक्ति अभावले सम्झौता भएका कामहरुसमेत नाप जाँच र मुल्यांकन गर्न नसकेको बताए । कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै कर्मचारी आउँने वित्तिकै नाप जाँच र मुल्यांकन गरेर भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रमुख गौतमले बताए ।
असार मसान्तमै काम सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाउँदा अन्यायमा परेका छन् । निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिका अनुसार उक्त कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भईसकेका अधिकाँश योजनाको करोडौ रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ । कार्यालयबाट अधिकाँश योजना सम्झौता बिनै काम भएका छन् ।