समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भूमिहीनलाई जग्गा

        हिक्मतबहादुर नेपाली   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ११, २०७७     ::: 78 पटक पढिएको   |  

दैलेख : कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले समाजमा पछाडी परेको वर्गलाई पछाडी छोडेर मुलुकमा समृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताएका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दैलेखको कार्यालय उद्घाटनका लागि जिल्ला आईपुगेको सभामुख शाहीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न भूमिहिन र सुकुम्बासी नागरिकहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । सभामुख शाहीले जिल्लाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सबैको सृजनात्मक सहयोगको आवश्यकता औल्याए ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुर्यबहादुर शाहीले आफुहरुले कुनै पनि राजनीतिक प्रभावमा नपरेर भूमि सम्बनिध समस्या समाधानको काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आयोगले निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा काम गर्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने । आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको अध्यक्ष शाहीले बताए । भूमिहीनलाई जग्गा दिने दायित्वसाथ तिब्रगतिमा काम अगाडी बढाउने उनको भनाई छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रविन्द्रराज शर्माले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै आफ्नो भाग खोज्ने नेताहरुका कारण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनमा ढिलाई भएको बताए । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेपनि नेकपाकै केहि नेताहरुका कारण आयोग गठनमा लामो समय अनिणर्यको बन्दी बन्यो,’ सांसद शर्माले भने ‘अब आयोग गठन भईसकेको छ, आगामी तीन बर्षभित्र भूमि सम्बन्धि सबै समस्या समाधन हुन्छ । उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवाललाई अग्रभागमा राखर राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णकुमार बिसीले ढिला गरी गठन भएको आयोगले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरे । दैलेखमा गुठी सम्बन्धि समस्या धेरै रहेको बताउँदै सभापति बिसीले भने ‘आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ ।’ सोहि अबसरमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले विगतदेखि नै विभिन्न आन्दोलनहरुमा भूमि सम्बन्धि समस्याको सवाल उठ्ने गरेको भएपनि हालसम्म समाधान हुन नसकेको बताए । ‘वर्तमान सरकारले नेपालमा विद्यमान भूमि सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्या समाधान गरेरै छोड्छ,’ सांसद रेग्मीले भने ‘सरकारद्धारा गडित आयोगले संविधान, कानुन र कार्यविधिमा टेकेर निष्पक्ष रुपमा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नेछ ।’
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले आगामी तीन बर्षभित्रै जिल्लाका कुनैपनि नागरिकहरु भूमिहिन र सुकुम्बासी नरहने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न जिल्लाबासीको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफु प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग दैलेखका अध्यक्ष, विज्ञ र सदस्यले मंगलवार नै पदभार ग्रहण समेत गरेका छन् । आयोगको कार्यालय जिल्ला समितिका स्थापना गरिएको छ । सरकारले माघ तेस्रो साता ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको जिल्ला समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १५ गतेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भईसकेको छ । जसअनुसार दैलेखको अध्यक्षमा सुर्यबहादुर शाही, विज्ञमा तेजबहादुर चन्द र सदस्यमा तप्पकुमारी खड्का छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा डिभिजन वन कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय सदस्यको रुपमा र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारी सदस्य सचिवको रुपमा रहनेछन् ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*