नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री : जसको नेतृत्वमा बनेको सरकार ७१ दिनमै ढल्यो

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक १०, २०७८     ::: 134 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ : अष्टलक्ष्मी शाक्यको राजनीतिक इतिहास जति लामो छ मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकाल त्यत्ति नै छोटो रह्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको नाम लेखिए पनि शाक्य सरकार ७१ दिनमै ढलेको छ ।

शाक्यले वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री पदबाट बुधवार राजीनामा दिएकी छन् । बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा दिएकी हुन् ।

प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर पनि रचनात्मक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सक्ने भए पनि आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको खाका आफूले ल्याएको बताइन् । उनले बुधबार नै प्रदेशको समाजवादउन्मुख कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

भदौ २ मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै शाक्यको सरकार लामो नहुने निश्चित थियो । प्रदेश तथा केन्द्र दुवै समीकरणहरू शाक्यका प्रतिकूल थिए । एमालेभित्र देखिएको विग्रह रोक्न उनलाई हतारहतारमा संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

शाक्यले मुख्यमन्त्रीको पदको शपथग्रहण गर्नुअघि नै नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका थिए । जसले वाग्मती प्रदेशसभामा रहेको एमालेको एकल बहुमत एक जनामात्रै सांसद बाहिरिँदा पनि गुम्ने निश्चित थियो । भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता पायो । भदौ २२ अघि नै एमालेका ५६ जना सांसदमध्ये १३ जना सांसदहरूले नयाँ दल रोजीसकेका थिए ।

हाल कायम रहेको १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो । पशुपति चौलागाईंको निधनपछि एमालेको सांसदको संख्या घटेर ५६ जना भएको थियो । एमालेकै सांसद सानुकुमार श्रेष्ठ सभामुख संसद्को‌ अंक गणितमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एस)मा १३ सांसद लागेपछि एमालेमा ४३ स्थानमा खुम्चिएको थियो । जसले साना राजनीतिक दलहरू नेमकिपा, राप्रपा, साझा विवेकशील जस्ता साना दलहरूको सहयोगले पुग्ने थिएन ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) रहेको गठबन्धनलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । जसको कारण शाक्यले बहुमत पुर्‍याउने क्षिण थियो । उनी संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । दल विभाजनपछि एक महिनाभित्र शाक्यले विश्वासको मत लिनु आवश्यक थियो । असोज २५मा एमाले उपाध्यक्ष रहेकी शाक्यले विश्वास मत लिनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै कात्तिक ३ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि अध्यक्ष ओली समूहमा नहुँदा मुख्यमन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएकी शाक्य अहिले माधवकुमार नेपालको पार्टीमा नहुँदा छिटो बिदा हुनुपरेको छ ।

शाक्यको बहिर्गमनसँगै नेकपा (एस)का उपाध्यक्ष रहेका राजेन्द्र पाण्डे वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि नेकपा (एस) र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*