बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी

दैलेख : जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका–८ ले बालश्रममुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । बालश्रममुक्त वडा घोषणा गर्नका लागि माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिका र उनीहरुका अभिभावकहरुको लागि बालश्रम विरुद्ध सकारात्मक अभिभावकत्व सम्बन्धी अभिमुखिकरण सञ्चालन गरेको छ ।
भौतिक विकास मात्रै नभएर सामाजिक विकास पनि मानवीय विकासको महत्वपूर्ण पाटो भएकाले बालश्रममुक्त वडा घोषणा गर्न लागिएको वडाध्यक्ष दिपेन्द्र ओलीले बताए ।

‘हामी सडक बनाउछौ, भवन निर्माण गर्छाै तर युवा पुस्ता अनुशासित र मर्यादित भएन् भने हाम्रो विकासले पूर्णता पाउन सक्दैन, हामीले निर्माण गरेका संरचनाको संरक्षणका लागि पनि युवा पुस्ता अनुशासित र मर्यादित हुन आवश्यक छ,’ वडाध्यक्ष ओलीले भने । घरको सामान्य गर्जाे टार्नका लागि बालबालिकाहरु कलिलो उमेर देखिनै बालश्रममा सहभागी हुनु समाजको लागि रामो नभएको उनको भनाई छ । ‘जसरी तत्कालिन समस्या टार्न उनीहरु बालश्रममा सहभागी हुन्छन् उनीहरुको जीन्दगी पनि त्यसरी नै सामान्य गर्जाे टार्दैमा बित्ने गर्छ,’ उनले भने ‘यो उमेर सीपमुलक शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर हो, सीपमुलक शिक्षाले उनीहरुको जिन्दगीलाई सहज बनाउँछ, त्यसैले माध्यामिक तह अध्ययन गर्ने उमेर समूहका विद्यालय नगएर बालश्रमिकको रुपमा काम गर्ने त्यस्ता किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरी सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरी आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ ।’

घरको गर्जाे टार्न नसकि विद्यालय बाहिर रहेका अति विपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई स्थानीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरी उनीहरुका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने ओलीले बताए । वडा नं ८ मा १४ वर्षभन्दा माथीका एक दर्जन भन्दा बढी बालबालिकाहरु यातायात, सडक लगाएतका कार्यमा सहभागी हुने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।

बालबालिकाहरु बालश्रममा सहभागी हुनु परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर मात्रै एउटा कारण नभएर अन्य तत्वहरुले पनि असर गर्ने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालका बालसंरक्षण संयोजक निर्मल अधिकारीले बताए । ‘विश्वव्यापीकरणको प्रभावले गर्दा परिवार विखण्डन, बालबालिकालाई उचित माया ममता र स्नेहको अभाव, विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाई नहुदाँ कक्षा अनुर्तिण हुँदै जानु र अन्तिममा कक्षा छोड्नु लगाएतका कारणहरुले पनि बालबालिका बालश्रममा जान बाध्य छन्,’ उनले भने । बालबालिकाले कहिले काहि परिवारमा खाना पकाउन सहयोग गर्नु, उसको उमेर क्षमता अनुसार एक गाग्री पानी बोक्नु वा घरायसी काममा सहयोग गर्नुलाई बालश्रमका रुपमा नबुझन् उनले आग्रह गरे ।

बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा ऐनले तोके बमोजिम अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउनु बालश्रम भएकाले यस्ता बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकालाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान वा व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबाट स्विकृत लिएर मात्रै काममा लगाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उनको भनाई थियो । ‘कानुनले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउन ऐनले निषेध गरेको छ, १४ वर्ष माथीकालाई बालश्रमिकका रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवसायीले सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना काममा लगाउन नपाईने कानुनी व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भने ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकाहरुलाई काममा लगाउनु रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको लागि राज्यले जिविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे कुनै पनि अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकालाई बालश्रमिकको रुपमा काममा नपठाउने बताए ।