विद्यालय भर्नामा जन्मदर्ता बाधक

दैलेख – ठाँटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. ४ विशालाकी बासना सिजापतिको १० बर्ष अगाडी विहे भयो । भैरवी गाउँपालिका वडा नं. ४ का झलक थापासंग विवाह गरेकी सिजापतिको चार सन्तान छन् । उनका श्रीमान ३ बर्ष देखि बेपत्ता छन् । श्रीमानको अवस्था बारे परिवारलाई कुनै जानकारी नभएको बासना बताउछिन् । श्रीमान बेपत्ता भएपछि माइती घरमा बस्दै आएकी बासना संग न त नागरिकता छ, न त विवाह दर्ता नै, आमाबाबुको नागरिकता र विवाह दर्ता नभए पछि उनका छोराहरुको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन् ।
उनका चार छोरा मध्ये विद्यालय जाने उमेर समूहका ८ बर्षिया नवीन, ६ बर्षिया दिनेश र ४ बर्षिया दिपिन थापा जन्मदर्ता नभएकै कारण विद्यालयमा भर्ना हुने सकेनन् । आमाबाबुको नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाण पत्रनभए पछि स्थानीयतहले उक्त बालकहरुको जन्मदर्ता गर्न मानिरहेको छैन् ।
यस्तै ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा नं ४ निवासी लक्षीराम नेपालीका १२ बर्षिया छोरा नरेन्द्र, ११बर्षिया सुनिल र ८ बर्षिया छोरी रञ्जना नेपालीको जन्मदर्ता छैन् । लक्षीराम नेपालीको पत्नी चन्द्रकला र छोराछोरी सहित लामो समय देखि भारतमा बस्दै आएका थिए । गरिबीका कारण परिवार सहित भारतमा बस्दै आएका लक्षीराम एक महिना अगाडी स्वदेश फर्के पनि पुःन भारत नै फर्कीए ।उनको पत्नीको नागरिकता छैन् । बाबु घर वाहिर रहेको र आमाको नागरिकता नहुँदा छोराहरुको जन्मदर्ता हुन नसकेको चन्द्रकलाले बताइन् । जन्मदर्ता नहुदाँ बाल बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न समस्या भएको चन्द्रकलाले बताईन् ।
अभिभावकले आफ्ना बाल बालिकाको समयमै जन्मदर्ता नगरेका कारण जिल्लाका विभिन्न गाउँका बाल बालिकाहरुलाई विद्यालय भर्नामा समस्या भएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन २०६४ ले बच्चा जन्मेको ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि जनचेतनाको अभावका कारण तोकिएकै समयमा जन्मदर्ता गर्ने गरिदैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक बाल बालिकाको नाम र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । बाल बालिकाको जन्मदर्ताले प्राप्त हुने सेवा सुविधाको बारेमा अभिभावकलाई जानकारी नहुदाँ संविधानमा व्यवस्था भएपनि जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा जन्मदर्ता विहिन बाल बालिकाको संख्या धेरै भएको बाल अधिकारकर्मीको निर्मल अधिकारीको भनाई छ । प्रक्रिया पु¥याई आएमा बाल बालिकाको जन्मदर्ता गर्न कुनै समस्या नभएको ठाटीकाँध गाउँपालिका वडा ४ का वडा अध्यक्ष रमेश बहादुर सिजापतीले बताए । आफ्नो वडा भित्र कुनै पनि बाल बालिका जन्मदर्ताको अभावमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित नहुन भन्नाका लागि पहल गरिएको सिजापतीको भनाई छ । देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेका बेला जन्मदर्ता नभएकै कारण विद्यालय भर्नामा समस्या हुनु बाल बालिकाहरुको भविष्य माथी पश्नचिन्ह् खडा भएको बाल संरक्षण संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक हीरासिंह थापाले बताए ।
शैक्षिक सत्रको दोस्रो हप्ता सम्म प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गर्छन् । विद्यालय भर्ना नभएका बालविद्यालय विचमै छोडेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना तथा स्वागत गर्ने क्रम चलिरहेका बेला जिल्लाका दर्जनौ बाल बालीकाहरुको जन्मदर्ता नभएकै कारण विद्यालय भर्नामा समस्या देखिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकाको नाम र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था गरेपनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण जिल्लामा जन्मदर्ता विहिन वालबालिका धेरै हुनसक्ने बाल अधिकारकर्मीको भनाई रहेको छ । बाबुको टुङ्गो नलागेका, अवैद्य रुपमा जन्मिएका र अभिभावकले परित्याग गरेका त्यस्ता बाल बालिकाहरुको जन्मदर्ता हुन नसकेका कारण राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा बञ्चित हुन पुगेका छन् । अहिले जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत अभियान चलिरहेको छ । तर, जन्मदर्ताकै अभावमा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुन सकिरहेका छैनन् ।