बालविवाहको जोखिममा दैलेख

दैलेख असार १८,
दैलेख जिल्ला बालविवाहको हिसावले उच्च जोखिममा रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । बाल विवाह सम्बन्धि गरिएका विभिन्न अनुसन्धानहरुबाट दैलेख बालबाविवाहको हिसावले उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो । जिल्लामा ९० प्रतिशत विवाह १६ देखि १८ बर्षमा भइसक्ने र बाँकीे १० प्रतिशत विवाह पनि २० बर्ष नपुग्दै हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ । “हामि सबैको ऐक्यबद्धता, बाल विवाह विरुद्ध प्रतिबद्धता” भन्ने नाराका साथ संचालन भएको आवाज संस्था फिल्ड कार्यालय दुल्लुले पत्रकार सम्मेलन गरि हालसम्म भए गतिविधी र बालविवाहको तथ्यांक प्रस्तुत सार्वजनिक गरेको हो । संस्थाले संचालन गरेको “छिटो तथा जवरस्ती बालविवाह” परियोजनाले २०१७ को अगष्टदेखि सन् २०१८ को जुनसम्म गरिएका क्रियाकलापहरु र भएका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरिएको हो । एक्पात लक्जम्बर्ग आर्थिक सहयोग र आवाज संस्थाको सहजिकरणमा संचालित उक्त परियोजना दुल्लु नगरपालिकाको ४, ५ र १० नं. वडामा संचालन गरिएको छ ।
संस्थामा आएका बालविवाहको ५१ घटनाहरु मध्ये ३६ वटा घटनाका बालबालिकाहरुलाई उद्धार गरिएको छ । त्यस मध्ये २१ जोडीसंग कानुनी परामर्श तथा २ जना बालक र २० बालिकाहरुलाई मनोसामाजिक मनोविमर्श गरिएको छ । बाल विवाह गरेका ६ जना बालिकाहरुलाई उद्धार पछि आपतकालिन सहयोग गरिएको छ । हाल सालै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा एउटा बालविवाहको घटना दर्ता गराइएको छ भने ४५ जना बाल विवाह प्रभावित किशोरीहरुलाई उद्यमशिलता तालिम प्रदान गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
“समाजमा अझै छिटो तथा जवर्जस्ती बाल विवाह प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ, कानुनले तोकेको २० बर्ष नपुग्दै गर्ने वा गराउने बिवाह लाई बालबिवाह हो, यो कार्य सामाजिक तथा कानुनी अपराध हो, संस्थाका कार्यक्रम संयोजक चक्रराज गिरीले भने ।” बालविवाह रोक्न दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानिय तहमा कार्यक्रम संचालन गरिने गिरीले जानकारी गराएका छन् । स्थानीय सरकार, समुदायहरुले सहयोग र समन्वय गरेको खण्डमा बाल विवाह अन्य गर्न सकिने फिल्ड कार्यालय दुल्लुका कार्यक्रम अधिकृत शेर वहादुर कुमालको धारणा छ । आवाज सस्था दुल्लुले हाल सम्म ६ वटा बाल सुलभ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको लागि बस्ती छनोट, बालसुलभ केन्द्र सञ्चालनको लागि ९० जना बालबालिकाहरुको तथ्यांक सकलन गरेको छ । मानब बिकासको सुचकांकमा पछाडि परेको दैलेख जिल्लामा बालविवाहको दर कम गर्न सरकारी तथा गैसरकारी निकायहरुले अभियानकै रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गरेको भएपनि बाल विवाहको दर रोकिएको छैन् ।