सामाजिक मनोविज्ञान बदल्न जरुरी – प्रवक्ता अन्सारी

दैलेख मंसिर ५ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले सामाजिक मान्यताका नाममा गाँजिएका कुरीति हटाउन सामाजिक मनोविज्ञान बदल्नुपर्ने बताएकी छिन् । आयोगले दैलेखमा आज गरेको छाउपडीप्रथा सम्वन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रममा उहाँले उनले सो धारणा राखेकी हुन् ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता बालकलाई खोप लगाउन र विरामी पर्दा स्वास्थ्य संस्था पठाउन धर्म गुरु र धामी, झाँक्रीले छाउपडीप्रथा बिरुद्ध पनि बोल्न आग्रह गरिन् । उनले राजनीतिक दलहरुले फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गर्न खोज्ने, स्थानीय तहहरु लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी परिचालन गरेर छाउपडी लगायतका महिला हिंसा रोकथाममा जुट्न सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानान्धरले महिनावारी वा सुत्केरी भएको बेला छाउगोठमा राख्न लगाउनेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानून व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उजूर आए कारवाहीमा मुलाहिजा नहुने बताए ।
कार्यक्रममा लैंगिक समता विज्ञ भारती सिलवाल, राष्ट्रिय महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदी, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बासकोटा, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयका मानवअधिकार अनुगमन शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक पोखरेल, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मुख्य महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलले महिला हिंसा रोकथामका निम्ति समन्वय तथा सहकार्य विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
त्यसबखत जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका उपप्रमुख लक्ष्मीदेबी शाह, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्का, उपप्रमुख सावित्री मल्ल, आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्गराज उपाध्याय, चामुण्डा नगरपालिकाका उपप्रमुख तारा शाही खत्री, दुल्लू नगरपालिकाका उपप्रमुख बिष्णु थापा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही र ठाँठीकाँध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंहले दैलेख छाउपडी समस्या र समाधान निम्ति स्थानीय तहले गरिरहेका प्रयासहरुका विषयमा बोलेका थिए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पत्रकार अमर सुनारले छाउपडीप्रथाको उपज, यसको प्रभाव र असर, छाउपडीप्रथाले निम्त्याएका ज्यान जानेदेखि बलात्कार जस्ता बिराल समस्या, विभेदका प्रकृति, सरकारी तहबाट देखिएका कमीकमजोरी र समाधानका निम्ति गरिनुपर्ने काम बारे कार्यपत्रमा औल्याएका थिए ।
जाँचबुझ कार्यक्रममा छाउपडीमा बसालिएकै कारण आफूले शारीरिक कष्ट, सामाजिक विभेद, लाञ्छना, यौनजन्य दुव्र्यवहार भोग्नुपरेका कुरा पीडितहरुले बोलेको आवाज सभाहलमा रहेको सरोकारवाला अलग्गै कोठाबाट आफू नदेखिएर पीडित महिलाहरुले सुनाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको थियो ।
त्यसखत शिक्षिका, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा लगायतले जिल्लामा छाउपडी समस्या र समाधानका उपाय विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममको अन्त्यमा छाउपडी समस्या समाधानका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कानून कार्यान्वयन निकायहरुले साझा सहमती जनाएका थिए ।