सुस्वा आयोजना कर्णालीका ४२ पालिकामा सञ्चालन हुने

सुस्वा आयोजनाद्धारा कर्णालीमा आयोजित उच्चस्तरिय कार्यशालामा सहभागि नेपालका लागि युरोपियन युनियन र फिनल्याण्डका राजदुत लगाएत । तस्विर : हिक्मतबहादुर नेपाली ।

सुर्खेत –  सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता आयोजना (सुस्वा) कर्णालीका ४२ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कर्णालीका ४२ वटा स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार र युरोपेली संघको साझेदारीमा सञ्चालित सुस्वा आयोजना हाल आठ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेको छ ।

सन २०२१ नोभेम्वरबाट सुरु भएको यो आयोजना सन २०२२ जुनसम्म कर्णालीका ८ वटा स्थानीय तहहरुमा कार्यान्वयन भईसकेको छ । यो वर्ष ८ वटा स्थानीय तहमा २५ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना सञ्चालन गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । ती २५ योजनाको खानेपानी स्कीम, विस्तृत सर्भे, डिजाइन र लागत स्टमेट तयार भईसकेको छ । यो वर्ष सञ्चालन हुने आयोजनाबाट दुई हजार पाँच सय घरधुरीका १७ हजार बढि जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् ।

आयोजनाले खानेपानी योजना निर्माणसँगै स्थानीय तहमा वास योजना निर्माण, शौचालय निर्माण, मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन, लैङ्गिक समता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा काम गर्नेछ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित उच्चस्तरिय कार्यशालामा आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका थप २१ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

सोहि अबसरमा कर्णालीका सरोकारवालाहरुले प्रदेशस्तरमा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन् । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, प्रमुख चुनौती र समाधानका उपायहरुबारे छलफल गर्दै पाँच वटा क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै सुझाव दिईएको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका मेयर यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । उनका अनुसार सुशासन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले वास नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।

स्थानीय तहहरुमा पनि वास नीति, ऐन, कार्यविधि निर्माण, अद्यावधिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुभाव दिईएको ढकालले बताए । प्रदेश स्तरमा विषयगत जनशक्तिको व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना गठन तथा पुर्नगठन, क्षमता विकास र वास युनिट स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव आएको ढकालले बताए । छलफलबाट लैङ्गिक समता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेड्सी) मैत्री वास संरचना निर्माण, जेड्सीमैत्री पालिका घोषणा र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनमैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।

सरसफाई तथा स्वच्छताका लागि पूर्ण सरसफाई जनचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिईएको सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए । विद्यालय सरसफाईमा सबैको समान पहुँच, खानेपानी शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन, एकीकृत योजना निर्माण कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न सुझाव दिईएको अध्यक्ष केसीले बताए । अध्यक्ष केसीका अनुसार कर्णालीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पु¥याउन एक घर एक धाराको नीति र खानेपानीको गुणस्तर मापन गर्न, खानेपानी योजनाहरुको दिगोपना र निरन्तरताका लागि मर्मतसम्भार र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यविधि र वास योजना निर्माण गर्न सुझाव दिईएको छ ।

कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि युरोपियन युनियन राजदूत नोना डिप्रेजले नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदुत रिना रिका हेकाले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता आयोजना सञ्चालनका क्रममा स्थानीय सरकार लगाएतका निकायबाट भएको समन्वय र सहकार्यका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले कर्णालीमा विकटताका कारण विकास पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती रहेपछि थुप्रै सम्भावनाहरु रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली समृद्धि अभियानमा खानेपानी तथा सरसफाईको सवाललाई समावेश गरिने बताउनुभयो । नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले निर्माण सम्पन्न हुने खानेपानी योजनाहरु दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्णालीका सबै नागरिकको पहुँचमा सुरक्षित खानेपानीको सुविधा पु¥याउन आयोजनाको महत्वपूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।