प्रतिनिधिसभा नियममावली २०७९ बहुमतले पारित

काठमाडौँ –  प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदहरुको बहुमतले नियमावली पास गरेको हो । पारित गर्ने क्रममा विपक्षमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल मात्र रहेका थिए । नियमावली पारित गर्नुअघि नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्र बहादुर केसीको तर्फबाट रमेश लेखकले सो मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । सांसद लेखकले नियमावलीको मस्यौदा पारित गर्नका लागि संसदमा चैत २३ गते बिहिबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

सांसद लेखकले संसदमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को प्रतिवेदन पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद लेखकले नियमावलीलाई सर्वस्वीकृत बनाउनका लागि सभामुखसँग बसेर सल्लाह गरेको बताए । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो नियमावली मस्यौदा गर्ने, संसोधन गर्ने, संशोधनलाई व्यवस्थित गर्ने र छलफललाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा समितिले सभामुख समक्ष बसेर राय सल्लाह लियौँ । सभामुखबाट महत्वपूर्ण नेतृत्व रह्यो ।’

त्यसअघि सभामुखको अधिकार कटौती सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुख निष्पक्ष भई कसैको दायाँ बाँया पक्ष विपक्ष नभई काम गर्ने विश्वास लिँदै आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । गत माघ १० गते सभामुख देवराज घिमिरेले १५ दिनको समय दिएर मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए ।
पारित भएको नियमावलीमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक बैठक सभामुखले मात्र सुरु र अन्त्य गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अब उपसभामुखले पनि बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको नियमावलीमा रहेका भन्दा फरक गर्दै काबु बाहिरको परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशन अनुसार उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । नियमावलीमा कुनै संसदीय समितिमा सभापति खाली भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै स्वार्थ गाँसिएका सांसदहरुलाई समितिमा नराख्नेबारे पनि नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । यसअघि कार्यव्यवस्था समितिमा १७ जना सदस्य रहने गरेकोमा अहिले पदेन बाहेक २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको मन्त्रीहरुले अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने नियम समेत नियमावलीमा राखिएको छ ।

सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पत्रकारहरुका लागि लवि रिर्पोटिङ स्थलको व्यवस्था गर्ने नियम राखिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि लागेको महाभियोग सम्पन्न गर्नुपर्ने समयपनि निर्धारण गरिएको छ । ५ महिनाभित्र महाभियोग टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने नियम राखिएको छ । यस्तै संसदको सुरुमा सांसदले बोल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन गरिने ‘ढ्यापढ्यापे’लाई पनि आकस्मिक समयको रुपमा नियमावलीमा नियमको रुपमा राखिएको छ ।