पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णयविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं– पूर्वमन्त्री तथा सिक्टा सिंचाई आयोजनाका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतसामु पुनरावेदनमा गएको छ ।

विशेष अदालतले प्रमाणको विश्लेषण नै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला ‘प्रमाण विश्लेषणको रोह’मा त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर अख्तियारको छ ।

बहुचर्चित प्रकरणमा ठेकेदार पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो र जरिवाना मागसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ठेकेदार पाण्डेसहित संलग्न २१ जना अभियुक्त थिए । तिनलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले गत असारमा सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।

यो प्रकरणमा विशेष अदालतले अपनाएको ‘घुलनशील माटो’सम्बन्धी शब्दावली समाजमा टीकाटिप्पणीको विषय बनेको थियो । अदालतले आयोजना क्षेत्रमा ‘घुलनशील माटो’ रहेको भन्ने विज्ञहरुबाट उल्लेख नभएको आधार लिंँदै सफाइ दिने निर्णय लिएको थियो । विशेष अदालतले एक–आपसमा मिलेमतो गरी आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले कमजोर तथा गुणस्तरहीन नहरको डिजाइन तथा निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसमा अख्तियारको दावी छ, ‘माटोको गुणहरुको सम्बन्धमा विभागीय दस्तावेजमा उल्लेख भएको थाहा भएर नै प्रस्तुत नहरको डिजाइन, लागत इस्टिमेट तथगा निर्माणमा कंक्रिट लाइनिङसहितको नहर निर्माण गरिएको स्पष्ट हुन्छ । हाल आएर घुलनशील माटो थियो भनी पन्छिने हो भने कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने औचित्यसमेत पुष्टि हुने देखिँदैन ।’

अभियुक्तहरुलाई सफाई दिनकै लागि अदालतले प्रतिवेदनको व्याख्या नै यथार्थताभन्दा बाहिर जाँदै गरिएको पुष्टि हुने जिकिर अख्तियारको छ ।