बजेट थप नभएपछि प्रहरी चौकीका भवन अलपत्र

बजेट थप नभएपछि प्रहरी चौकीका भवन अलपत्र

सिमकोट – निर्माणाधीन दुुई वटा प्रहरी चौकीका भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट ती प्रहरी चौकीको भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन अधुुरै र अलपत्र अवस्थामा रहेका हुुन् ।

नाम्खा गाउँपालिका–५ को हिल्सा प्रहरी चौकी भवनको निर्माण जिम्मा पाएको धुलिखेल निसान भेजीका प्रतिनिधि अखिल बुढाले प्रदेश सरकारले भवनको सम्झौताअनुुसारको बजेटको व्यवस्था नभएपछि निर्माण भइरहेको भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

सो भवन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ०७४/७५ मा बोलपत्र आव्हान गरेर निर्माण कम्पनी छनौट गरेर दुुई करोड ३६ लाख २९ हजार ५३१ दशमलव ८४ रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा आएको निकासा रकममध्ये ४१ लाख ८२ हजार १०९ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई पेश्की समेत गएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत नआएको भन्दै बाँकी बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि काम अधुरै छोड्नुुपरेको थियो।

बजेटको व्यवस्था भएको भए उतिबेलै भवन सम्पन्न गरेर प्रहरी चौकीलाई बुुझाइसक्ने बताउँदै बुढाले सम्झौता अनुसारको बजेटको व्यवस्था नभएपछि पुनरावेदन अदालत जुम्लामा मुद्दासमेत हालेको बताउनुभयो ।

अदालतले समेत सो मुद्दामाथि सुनुुवाइ गर्दै सम्झौताअनुुसार काम अगाडि बढाउनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि हालसम्म बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हिल्सा प्रहरी चौकीको नयाँ बन्नुपर्ने भवनको डिपिसी गरेर पिलर हाल्ने र गाह्रो लगाउने कार्य चार वर्ष अगाडि नै भएको थियो । भवन निर्माणको काम गरेअनुसार उनले आफूले ५५ लाखको बिल प्रहरी कार्यालयमा बुुझाए पनि भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, मैला कवाडी प्रहरी चौकीको भवनको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सो भवन निर्माणको जिम्मा पाएअनुुसार क्याराभान सुपरस्टार जेभीले तीन करोड नौ लाख असी हजारमा सम्झौता गरेको थियो । सो जेभीले पनि ५४ लाख ८२ हजार ५९६ रुपैयाँ पेश्की लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। मैला कवाडी प्रहरी प्रहरी भवनको पनि डिपिसीको सम्पन्न भएर पिलर लगाउने र एक तलाको ढलान गर्ने कार्य भएपछि भवन अधुरै रहँदै आएको छ।

जेभीका प्रतिनिधि तारा शाही सर्वोच्च अदालतमा पुुगेको भएपनि मुद्दाको टुुङ्गो लागि सकेको छैन् । भवन निर्माणका लागि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारबाट तीन करोड पचास लाख बजेट निकासा आएको थियो । दुबै निर्माण कम्पनीलाई पेश्की गएको बाहेक बाँकी रकम भने फ्रिज गएको थियो। ती दुुवै स्थानका प्रहरी चौकी भवन अधुरा र अलपत्र अवस्थामा छन् भने प्रहरी भाडाका घरमा बस्दै आएका छन्।-देश सञ्चार

 

प्रतिक्रिया