कर्णालीमा पर्याप्त छैनन् सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्था

५७ प्रतिशत महिलाले अझैपनि असुरक्षित गर्भपतन

दैलेख –   जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका ३ छुमचौरकी परिर्वतित नाम मनमाया ३३ वर्षको हुनुभयो । दुइ छोरा र एक छोरीको आमा बनेकी उहाँ चौथा पटक गर्भवति हुनुभयो । घरको पारिवारिक र आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकि उहाँ चौथो सन्तान नजन्माउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो । चौथो गर्भ गर्भपतन गर्नका लागि उहाँ नजिकैको हेल्थ पोष्टमा पुग्नुभयो ।

हेल्थपोष्टमा पुगेर सुरक्षित गर्भपतन गर्ने उहाँको आशा निराशामा परिणत भयो । उहाँ पुगेको हेल्थ पोष्टमा नत गर्भपतन सम्बन्धि औषधी थियो नत गर्भपतन सम्बन्धि तालिक प्राप्त जनशक्ति नै थियो । उहाँ निरास भएर केही घण्टा हिडेर एउटा मेडिकलमा पुगेर औषधी लिएर घर फर्किनुभयो ।

उहाँ एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हो कर्णालीका विटक जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा लगायत दश वटा जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गर्छ । उहाँ जस्तै कैयन गर्भवति महिलाहरु स्वास्थ्यको पहुँचमा नहुँदा बाहिरको औषधी प्रयोग गरेर विभिन्न पाठेघरको समस्या लगायतका समस्या भोग्न बाध्य छन् । देश संघियतामा गए पश्चात् गाउँ गाउँमा सिंह दरवार पुगे पनि जनताका समस्या ज्युँ का त्युँ रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

नाम मात्रका स्वास्थ्यकर्मी, छैनन् तालिम प्राप्त

जुम्लाको पातारासि गाउँपालिका ३ को छुमचौर हेल्थ पोष्टमा तीन जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हुनुहुन्छ । तर, तालिम प्राप्त नभएका हुनुहुन्छ । ३ जना कार्यरतमा पनि एक जना अनमी तीन वर्षको लागि अध्यन विदामा निस्किनुभएको छ । उहाँको सट्टा एक जना अनमी आउनुभएको छ । तर, उहाँले पनि सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धि तालिम लिनुभएको छैन ।
स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतनका लागि औषधी र जनशक्ति दुबै नहुँदा आएका सेवाग्राहीलाई पनि फिर्ता पठाउनु परेको छुमचौर हेल्थ पोष्टका इन्चार्ज लोक बहादुर रावत बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ‘म आएको सात वर्ष भयो । ११÷१२ वर्ष पहिले गर्भपतन सम्बन्धि यसरि उसरि गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसपछि कुनै तालिम छैन ।

अहिले यहाँको त के कुरा गर्नु पातारासि गाउँपालिका भरिको अवस्था यस्तै छ । गर्भपतन गर्न सेवाग्राही आउनुहुन्छ । गर्भपतन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ । औषधी र दक्ष जनशक्ति छैन भन्दा फर्केर जानुहुन्छ । बाहिर गएर बाहिरको औषधी प्रायोग गर्नुहुन्छ । त्यो पनि १५ सय देखि २ हजार तिरेर ।’

कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पर्याप्त नहुँनु र भएका ठाउँमा पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा ग्रामिण भेगका महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । जस्को उदाहरण मनमा हुन । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ५७ प्रतिशत महिलाले अझैपनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्था र जनशक्ति अभाव हो ।

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा ७० वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । यी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा त छ तर, पर्याप्त जनशक्ति भने अभाव छ । भौगोलिक हिसावले विकट १० वटै जिल्लामा गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाको अभावले प्राय महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाको जिल्लागत तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा १३, कालिकोटमा २०, सल्यानमा ५, मुगुमा ९ वटा स्वास्थ्य संस्था गर्भपतनका लागि सुचिकृत भएका छन् ।

त्यस्तै दैलेखमा १३, जुम्लामा २, हुम्लामा १, रुकुमपश्चिममा १, डोल्पामा १, र जाजरकोटमा एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतनका लागि सुचिकृत छन् । सुचिकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नै दक्ष जनशक्तिको अभाव भने छ ।
कर्णालीका महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न यस्तो सेवाको वैधताका साथै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाबारे सीमित जानकारी नहुनु, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनुले पनि असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यति मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र पर्याप्त नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सूचिकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनीयताको अभाव, गर्भपतनको निर्णयमा पुरुषको प्रभाव रहनु लगायत थुप्रै बाध्यता र चुनौतीका कारण कर्णालीका प्रायः महिलाहरू सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमै आउन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

छोराकै आशमा सात छोरी, अझै छोराकै आश

छोराकै आसमा कही यस्तो सम्म पनि अवस्था छ कि छोरा नपाउन्जेलसम्म आमा मेसिन झै बच्चा जन्माइरहनुपर्ने अवस्था पनि कर्णाली मै प्रस्त भेटिन्छ । छोराकै आसमा आठ देखि दश वटा छोरी हँदा समेत सम्म छोराकै आशमा छोरी जन्माइरहनुपर्ने हुन्छ । जस्ले गर्दा छोरीहरु कुपोषित हुने, जन्मजात अपाङ्ग हुने समस्या बढी छ ।’

छोरो नजन्माउने आमाले कस्तोसम्म हैरानी खेप्नुपर्छ भन्ने उदाहरण हुन्, दैलेखकोे ठाटीकाँध गाउँपालिका २ कि ४५ वर्षिया (परिवर्तित नाम) जैसरा कामी । लगातार सात वटी छोरीलाई जन्म दिएकी पानसरा र उनका श्रीमानको छोरा पाउने धोको मरेन । छोरीलाई जन्म दिइरहनुभयो ।

आठौँमा छोरा पाएपछि अहिले यो दम्पतिले अन्य सातवटा छोरी नदेखेको स्थानीय मौरे नेपाली बताउनुहुन्छ । पहिले छोरा नपाउदाा छोराकै आसमा सात वटा छोरी जन्माए,’उहाँले भन्नुभयो,‘छोरा नपाउँदा साझ बिहान डब्बलेकि श्रीमतीले पाउन सम्म गाली पाई, कहिले नसुनेका बचन पनि पाई । छोरा पाउन्या आसमै ७ वटा छोरी जन्माइसक्यापछि अहिले एउटा छोरो पायाको छ । छोरो पाउँदा अन्य सातवटी छोरीलाई आँखा देख्या नाई त्यहीका श्रीमान श्रीमतीले । अहिले कुल थाम्न्या छोरो भयो भनेर दुबै खुशी भयाका छन् ।’

यि र यस्ता घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । छोरा भएन भनेर अर्को बिहे गर्ने घटना पनि बढ्दो अवस्थामा छन् । कर्णालीका दुर्गम ग्रामिण भेगहरु छोरा जन्माउन नसके अबुतो भनेर हेला गर्ने शुद्ध भइदैन, स्वर्गमा पुगिदैन भन्नेसम्मका अन्ध विश्वास रहेका छन् । कर्णालीमा यस्तो सम्मको अवस्था पनि छ कि पहिले बिहे गरेको श्रीमतीले छोरा पाउन नसकेपछि श्रीपतीले नै श्रीमानलाई अर्को श्रीमती ल्याउन सुझाउछन् । त्यही मध्यको एक प्रतिनिधि पात्र हुन सुर्खेतको वीरेन्द्र नगर ३ कि चाउली पनेरु । उहाँका चारवटा छोरी हुँदा हुँदै छोरा नभएपछि अर्को श्रीमती ल्याउन सुझाउनुभएको थियो । श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्याएपछि अहिले एउटा छोरा भएपछि अहिले यो परिवारलाई शान्ति भएको महशुस गरेका छन् ।

छोरा जन्माउन रुचि राख्नेहरूले लिंग पहिचान गरेर छोरी भए गर्भपतन गराउने गर्दछन । यसले लैंगिक विभेद तथा सामाजिक असन्तुलन बढाउने भएकाले सरकारले नियन्त्रणका लागि लिंग पहिचान गर्न निषेध गरेको हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको सरसल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेका महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भु्रणमा कमीकमजोरी भएकाले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भु्रणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ । तर, लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भने गर्न मिल्दैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १७ मा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

लिंङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्दा के छ कानुनी सजाए ?

लिंङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

यस बाहेक महिला र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था ख्याल गरेर कानुनतः अनुमति प्राप्त सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या पनि यहाँ कर्णालीमा बढ्दो छ । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच हजार दुई सय ३५, २०७७÷७८ मा चार हजार आठ सय ८८ र २०७८÷७९ मा चार हजार आठ सय ६० जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै गर्भपतन गराउने गरिएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतनमा कानूनी मान्यता

कानूनमा समेत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवति महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको रायरसल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।

भुर्णमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भुर्ण खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भुर्णमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हत्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । यस सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनु पर्छ ।